काठमाडौं ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीका केही माग आफ्नो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेको र केही मागहरू भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने खालका रहेकोले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने जानकारी दिए ।
महासंघले कोभिड–१९ को कारण बन्दप्रायः निर्माणकार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुसँग लिएको पाँच प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न अति आवश्यक भएको जनाएको छ । धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई अपुग रहेको ६५ अर्ब रुपैयाँको समस्या समाधान हुने हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरु द्रुतगतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ ।
कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरुको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद गत असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी छ महिना म्याद थप भए पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माणकार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउनभित्र परेकोले निर्माणकार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणकार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माणकार्यहरूको म्याद छ महिना थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
यस्तै महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार सात सय ७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माणकार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माणकार्यहरूको प्राविधिक पुष्ट्याइँको आधारमा आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माणकार्यहरू सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा डिजेल खर्चको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले पुराना परियोजनाहरूको इष्टिमेटमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीहरूले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेअनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरेपश्चात् बढी भएको मूल्यअभिवृद्धि कर रकमबमोजिम व्यवसायीहरूलाई ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरेपश्चात्को बढी भएको मूल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरिकाले निश्चित समयभित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सोभन्दा अघिसम्मको मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि सावाँ कर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
