काठमाडौं ।
सरकारले आगामी वैशाखमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा चारवटा प्रदेश र दोस्रो चरणमा तीनवटा प्रदेशमा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका ४० वटा जिल्लाहरुमा र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका ३७ वटा जिल्लाहरुमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल वैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सिफारिस गरेका थिए । सोही दिन सरकारको सिफारिस सदर गर्दै उनले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
यही माघ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोनाम ल्होसारको अवसरमा माघ ३० गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले पर्व मनाउनेलाई मात्रै विदा दिने गरी ल्होसारमा दिने सार्वजानिक विदालाई कटौती गरेको थियो ।
यसैगरी मदन भण्डारी रंगशाला आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न झापा जिल्लाको दमक न.पा.–३ मा रहेको २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र (हंसे दुम्से सामुदायिक वनमा रहेको) प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका एक हजार नौ सय २४ वटा रुख बिरुवा हटाउन, लुम्बिनी केबलकार प्रालिलाई रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाअन्तर्गतको छ दशमलव २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र (रुपन्देहीतर्फ बुटवल उमनपा–३ को चुरे सामुदायिक वन समेतको तीन दशमलव १६ हेक्टर र पाल्पातर्फ तिनाउ गा.पा.–३ को चिउरीडाँडा/न्याउली सामुदायिक वन समेतको तीन दशमलव ११ हेक्टर वन क्षेत्र) २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका एक हजार तीन सय ३८ वटा पोल एवं रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृति गर्ने, मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँगको समझदारीपत्र स्वीकृत तथा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, साना विकास परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका अधूरा आयोजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साबिकबमोजिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र एवम् विद्यालय शिक्षाका सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई स्थानान्तरण गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ मा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ४६औँ सत्रको उच्चस्तरीय सप्ताहमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वको १२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै माघ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ को परिच्छेद ३ (तीन) मा उल्लेख भएका सुझाव एवं सिफारिसहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिने, सहलगानी सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने, बीमा समितिको अध्यक्षमा वीरगञ्ज महानगरपालिका निवासी सूर्य प्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्ने, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय खड्क बहादुर राई र मन्दिप श्रेष्ठको एक वर्ष पदावधि थप गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यलाई प्राविधिक सहायक रथी र प्राविधिक प्रमुख सेनानी जगत शाहलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी सहजपुर–वोक्तान–दिपायल सडक आयोजना (५८ किमि पहिलोखण्ड) को राइट अफ वेको निर्माण गर्न तथा उक्त सडकका आवश्यक संरचनाहरु तयार गर्नका लागि कैलाली र डोटी जिल्लाअन्तर्गत रहेको एक सय २६ दशमलव ५० हेक्टर (एक सय २६ दशमलव पाँच शून्य हेक्टर) राष्ट्रिय वन क्षेत्र (विभिन्न सामुदायिक वनहरु लगायतको राष्ट्रिय वन क्षेत्र) प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका तीन हजार सात सय ९५ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
साथै बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वन इकाइ ललितपुर एवम् सातै प्रदेशमा स्थापना हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयहरुका लागि अधिकृतस्तरका ३४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव सुमनराज अर्याललाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचनका कार्य तिब्र बनाउन आग्रह : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन स्थगन गर्ने आदेश नदिएसम्म निर्वाचनका कार्यक्रम तिव्र रुपमा अगाडी बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्ष लगायतको टोलि लिएर मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छाप लगायतका सबै प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको समयमै व्यवस्थापन गर्न, राजनीतिक दलको विवादको विषयमा निश्पक्ष ढंगबाट निर्णय गर्न आग्रह गरे ।
साथै उनले निर्वाचनका लागि वजेटको कुनै अभाव नरहने र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने बताए । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नै ध्यानमा राखेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न लागिएको उनको भनाई थियो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४० जिल्लामा र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, वागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएकोले सोही अनुसार सबै कार्यहरू अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई आग्रह गरे ।
साथै उनले निर्वाचन आयोगको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दल सम्बन्धी कुनै विवादमा छलफल गर्न नहुने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजनको संघारमा रहेको बेला उनले आयोगलाई निर्वाचन घोषना भएपछि दलसम्वन्धी विवाद नहेर्न आयोगलाई घुमाउरो पारामा निर्देशन दिए । कानून, विधि र प्रक्रिया अनुसार आयोगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आफु नै नेकपाको आधिकारिकता पाउने बताए ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचनका लागि आयोगले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको बताए । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को प्रयोजनका लागि निर्वाचन घोषणा भएको मिति २०७७/९/५ लाई मतदाताको उमेर अठार बर्ष पुग्ने मिति निर्धारण गरिएको र सोही अनुसार नामावली अद्यावधिक (दावी बिरोध समेत) सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द पुनरावलोकनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै उनले निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरी सम्बद्ध राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने तयारी भईरहेको बताए । आवश्यक वजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको तथा सुरक्षा योजना, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सहयोग र सहायताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनको भनाई थियो । मतदाता शिक्षा, तालिम, निर्वाचन पर्यवेक्षण, प्रचारप्रसार जस्ता कार्यका लागि व्यवस्थापकीय कार्यहरू भईरहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत आयोगले कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
साथै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचनका सबै सरोकारवालाको सहयोग तथा राजनीतिक दलहरूबाट अनुकुल वातावरण सृजना हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । राजनीतिक दलहरूबाट आयोगमा दर्ता भएका निवेदनका सम्बन्धमा कानूनी प्रावधान अनुसार आयोगले निर्णय लिने पनि उनले बताए । आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्य जिम्मेवारी बाडफाँडका सम्बन्धमा समेत उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागी आयोगले गरेको प्रगतिका बारेमा तथा आफु नेतृत्वको दल नै आधिकारीक नेकपा रहेको दाबी पेश गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनको टोलीमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, संविधासभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू संलग्न रहेका थिए ।
