काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन वा पुस ५ गतेसम्म आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ अर्थात् ६४ प्रतिशतको संख्या थियो । यो संख्या भनेको संसद्बाट सरकारले जे गर्न खोजेको हो, त्यो काम निर्बाध सम्पन्न हुने अवस्था हो यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सत्य मान्ने हो भने । राष्ट्राध्यक्षमाथि महाभियोग र संविधान संशोधनदेखिका सबै काम गर्न यो संख्याभन्दा अरु शक्ति चाहिँदैन ।
यो संख्या भनेको के हो भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा आफ्नो पार्टीलाई दुई तिहाइ आवश्यक भएको भनी कारण देखाइएको छ । यो कारण देखाउँदा भनिएको छ, संसद्ले सरकारलाई काम गर्न दिएन । सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्ने कुरा सरकारी पक्षका सबै वकिलको जिकिर रह्यो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ ।
तर वस्तुस्थितिचाहिँ कस्तो देखियो भने सरकारले आफ्नो पक्षमा रहेको समर्थनको उपयोग गर्न सकेन । त्यसैकारण भन्नुपर्छ संसद्लाई सरकारले सहयोग गरेको रहेनछ । यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिकता परीक्षण गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको इजलासमै प्रकट भएका हुन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले भन्दा संसद्लार्ई सरकारले असहयोग गरेका भन्ने आधार बढी भरपर्दा देखियो । पछिल्लो समय विघटनमा परेको प्रतिनिधिसभाका सभामुखका वकिलको इजलासमा जस्तो तर्क आयो त्यसले नै बतायो सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको होइन, सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन ।
इजलासमा सभामुखका वकिलको तर्क : सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन
विघटित सभाका सभामुखका कानुन व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्री र उनका वकिलहरूले दाबी गरेजस्तो संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा र संसद्ले सहयोग नगरेका कारण विघटन गर्नुपरेको हो भनिएको छ तर अवस्था त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसद्को मत माग्न दुई पटक गए । एक पटक २७ फागुन २०७४ मा विश्वासको मत माग्न, त्यतिशेला दुई तिहाइ सदस्यले उनलाई भोट दिए । अर्को पटक ३१ वैशाख २०७७ मा नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई संविधानमा समेट्न । त्यसमा अझ ऐतिहासिक मत प-यो । पक्षमा दुई सय ५८ र विपक्षीमा शून्य ।
यो कुरा विघटनमा परेको सात महिनाअघिको मात्र कुरा हो । सरकारलाई संसद्बाट यस्तो मत प्राप्त भएको डेढ महिनामै संसद्को चालू अधिवेशनको अन्त्य गरेको थियो । यो २०७७ असार १८ को कुरा हो । त्यसमा सभामुखलाई समेत जानकारी नदिएको भन्ने कुरा त्यसैबेला आएका थिए । त्यसपछि अर्को अधिवेशन आह्वान नभई संसद् नै विघटनमा प¥यो ।
योभन्दा संसद्को रेकर्डमा प्रधानमन्त्रीले त्यो ठाउँमा संसद्को सहयोग मागेको कुनै उदाहरण छैन । सहयोग मागिएको र त्यो नदिइएको भने असहयोगको कुरा आउने थियो । मागेको बेलामा चाहिएको कुरा संसद्ले दिएकै देखिएको अवस्थामा स्वाभाविकरूपले प्रश्न उठ्छ त्यो कसरी असहयोग भयो ? ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले संसद्मा तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम तीनवटै बजेट ल्याए ।
इजलासमा पुगेको बहसमा भनिएको छ, ‘बरु यो कालखण्डमा यसको उल्टो संसद्लाई सरकारले सधैँ असहयोग गरिरह्यो । संसद् अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्नेबारे सभामुखसँग कहिल्यै छलफल गरिएन । जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्न खोज्दा मन्त्रीहरूले प्रायः समय दिनुभएन ।
संसदीय समितिहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदा र निर्देशन दिँदासमेत कहिल्यै पालना भएन । छलफलका लागि बोलाउँदा प्रधानमन्त्री ओली कहिल्यै आएनन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र केही समस्या थिए होलान् तर त्यसलाई पार्टीभित्र नै समाधान गर्नुपर्नेमा दोष नै नभएको संसद्लाई सजाय दिइएको भन्ने अधिवक्ताका जिकिर रहे । निर्दोष संसद्लाई उसको समाप्ति नै गरेर यतिठूलो सजाय दिइयो ।’ वकिलको दाबी छ, त्यसकारण सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्ने आरोप नै गलत भएको देखिन्छ जसको परीक्षण इजलासले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सभामुखका तर्फबाट बोलिएको कुरामा पनि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने अवस्था देखियो तर त्यसका लागि दुईवटा पूर्वसर्त पूरा हुनुपर्ने रहेछ । जस्तो प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएको हुनुपर्ने, उसले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्ने । यी दुईवटै सर्त यो विघटनमा पूरा भएका छैनन् । त्यसले नै बताउँछ यो संविधानबमोजिम हो कि विपरीत भन्ने ।
प्रधानमन्त्रीका वकिलले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने भनी गरेको जिकिरमा पनि सभामुखको जवाफ आयो– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले संविधानमा प्रधानमन्त्रीका अधिकार लेखेर दिइसकेपछि अन्तरनिहित अधिकार भन्ने अवधारणा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ इजलासमा । यो संविधान यसअघिका संविधानभन्दा फरक छ ।
सभामुखका वकिलअनुसार आन्दोलनको बलमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानले राष्ट्रपतिकोे र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि तोकेको छ, संविधानले दिएको छ भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, दिएको छैन भने पाउनुहुन्न । कुरा सिद्धियो । व्याख्यै गर्न परेन ।
यस अघिका बहसमा प्रधानमन्त्रीका प्राय सबै नै वकिलहरूले संविधानले स्पष्ट शब्दमा निषेध गरेबाहेकका सम्पूर्ण अधिकार नैसर्गिकरूपमै प्रधानमन्त्रीमा हुने दाबी गरेका थिए । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्रीमा असीमित अधिकार छ । तर त्यस्तो होइन रहेछ । सभामुखका तर्फबाट भएको बहसमा इजलासमा एउटा उदाहरण आयो संविधानमा भएको अदालतसम्बन्धी प्रावधानको हवालाबाट ।
धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । यो भनेको अदालतले संविधान र कानुनमा लेखिएका र मान्य सिद्धान्तबमोजिम मात्रै न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएजस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान र कानुनमा लेखिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समर्थनमा दुई तिहाइको संख्या हुँदाहुँदै त्यसले आफूलाई सहयोग गरेन भनी समाप्त पारेर फेरि त्यही दुई तिहाइ माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको विघटनको सिफारिस र अदालतमा दिएका जवाफ । यसमा संसद्ले के–के काम गर्न दिएन भन्ने बुझाउँछ ।
सरकारबाट संसद्माथि कस्तो असहयोगको आरोप लागेको रहेछ भन्ने विवरणका केही अंश :
(क) नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो । राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन् । संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटक÷पटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसद्मा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(ख) विगतमा नेपालको आफ्नो भू–भाग रही विश्व मान्यता दिइसकेको र मित्रराष्ट्र भारतले समेत तत्कालीन अवस्थामा स्वीकार गरिसकेको तर निरंकुश पञ्चायती शासकको स्वार्थको कारणले मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गरी आफ्नो नक्सामा थप गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भू–भागलाई यस सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी तदअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको छ । सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो । संघीय संसद्बाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(ग) नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(घ) शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार व्यवधान खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दूष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढंगले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(ङ) सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक–पटकको अनुरोधका बावजुद संसद्को बैठकको कार्यसूचीमै नराखे र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको स्थिति प्रकट हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको ।
(च) कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको
(छ) वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको र राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्थालाई यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(ज) विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमासमेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । साथै, सशस्त्र संघर्षको कारण जनतामा भएको निरासा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका कार्यहरू न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
