काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखिएको भन्दा बढी नलेखिएको दफाले आफूलाई विशेष अधिकार दिएको भनी गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन दुई महिनाको कानुनी रस्साकस्सीपछि टुंगो लाग्यो पुनस्र्थापित भएर । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापित हुनु भनेको यो पद पनि कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्ने र आफ्नो दायरा नाघ्यो भने त्यस्ता काम बदरका भागी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो यो फैसला । त्यसले धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामको चिरफार गरेको छ सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने गरी सरल भाषामा । त्यसकारण यो फैसला चर्चित रहेको हुनुपर्छ ।
लिखित संविधानमा अलिखित कुराको सहारा लिएर प्रधानमन्त्रीबाट जे काम भयो वास्तवमा सुरुदेखि नै तीव्र विरोध भएको थियो । त्यसै कारण सरकारबाहेक संसद् विघटनको कामलाई कसैले पनि आत्मसात गर्न सकेका थिएनन् । विज्ञहरू सडकमा नै उत्रिएका थिए । सडक आफैँ सरकारी कामका विरोध गर्ने थलो बनेको थियो । अदालतको यो फैसलाले सडकको त्यो आन्दोलनलाई संसद्भित्र पु-याइदिएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो संवैधानिक उपलब्धि भनेको यही हो ।
अदालतको यो फैसलाले आम नागरिकमा के आशा पलायो भने सरकारले अब कुनै मनलाग्दी गर्न पाउँदैन । कुनै काम संविधानविपरीत भए भने अदालतले खारेज गरिदिनेछ । यही सन्दर्भमा आएको छ यही सरकारले गरेको अर्को असंवैधानिक काम संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको भनिएको नियुक्ती यतिबेला चर्चामा छ । यतिखेर यी निकायका त्यस्ता नियुक्ती के होलान भन्ने चासो सबैमा छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने यसका बारेमा पनि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दा बोलेको छ । त्योअनुसार मान्ने हो भने यस्ता नियुक्तिहरू त्यसैदिन पुनर्नियुक्ति नभएसम्मका लागि खाली हुनुपर्ने हो तर भएका छैनन् ।
अदालतको ततसम्बन्धी फैसलाको अंश : संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न भएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका दिनदेखि यो फैसला हुने बेलासम्मका कामहरू असंवैधानिक हुन् भने संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति पनि त त्यसैभित्र परेका अवस्था छ । पुस ५ गते संसद् विघटन भयो र माघ २१ मा यस्तो नियुक्ति भएका थिए ।
यसरी विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्त गरिएका पदहरू संवेदनशील छन् । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोग आदि । यी ठाउँमा ३२ वटा नियुक्ति भएका थिए । जव नियुक्तिमा नै कैफियत देखियो वा भेटियो भने तिनले सम्पादन गरेका वा गर्ने काम के होलान् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसकारण पनि यो विषय संसद् विघटनजत्तिकै संवेदनशील मानिएको हुनुपर्छ । यी नियुक्त यथावत रहे भने यिनका पदावधि कायम रहेसम्म उनले गरेका काममाथि सधै प्रश्न उठिरहनेछ । हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ यो पनि हो ।
