काठमाडौं ।
मुलुकमा पहिलोपटक बृहत् रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने हिसाबले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिने तयारी अघि बढाइएको छ । यसअघि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि नेपालमा दुईवटा ऐन रहेकोमा त्यसले पूर्णरुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्ति ऐन ल्याउने तयारी गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखाले निर्माण गरेको बौद्धिक सम्पत्ति मस्यौदा हाल भने रायको लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बौद्धिक ऐन निर्माणको क्रमलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्ने क्रममा अबको केही समयभित्र कानुन मन्त्रालय पठाउने बताइएको छ । यसअघि मुलुकमा दुईवटा ऐन अर्थात् पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई नियमन गरेको छ ।
सरकारले २०७३ मा बौद्धिक सम्पत्ति नीतिमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षणलगायतका गरी सातवटा क्षेत्र थप गरेको थियो भने थप गरिएको क्षेत्रमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षणका साथै व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक रहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको अभाव रहेको बताँउदै यदि यसले पूर्णता पाएमा नेपालमा उत्पादित वस्तुले विश्वबजारमा पहिचान बनाउनसक्ने बताए ।
नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धि सम्झौताको प्रावधानहरु पालना गर्दै अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर समेत रहेको हुँदा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारमा रहेका पदाधिकारी तथा सरोकारावालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा टे«डमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे पनि पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता भने न्यून रहेको बताएको मन्त्रालयले नेपाल हालसम्म चिह्न दर्ताको लागि वस्तु र सेवाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणसम्बन्धी नीस सम्झौता, १९५७ को पक्ष नभए पनि यस सम्झौताले निर्धारण गरेबमोजिम वस्तु र सेवाहरुलाई वर्गीकरण गरी व्यापार र सेवा चिह्नको दर्ता हुँदै आएको जनाएको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ आएपछि गत आर्थिक वर्षसम्म ४८ हजार एक सय ३७ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ ले यसको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको समस्या तथा चुनौतीहरुलाई स्पष्ट पारेको छ । सो नीति अनुरुप बौद्धिक सम्पत्ति नीति कार्यान्वनको लागि नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा उल्लंघनको अवस्थामा सोको उपचार सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव हुनु, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भएको विकासक्रमअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न विधाहरुलाई समायोजन गर्न नसकिनु आदि समस्याको रुपमा रहेका छन् भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति जनचेतानको अभावजस्ता चुनौतीहरु रहेको स्पष्ट पारेको छ भने यी समस्यालाई समाधान गर्ने ढंगबाट अबको ऐन आउला/नआउला भन्ने मुख्य चुनौती समेत रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महत्वको साथ हेरेको पाइन्छ ।
विश्व परिवेशमा समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि गरिएको अनवरत प्रयत्नलाई थप बल पु-याउन बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारण आएको हो भने यसका अलवा स्रष्टा र सिर्जना अनि ज्ञान, सीप र दक्षताको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पुगेको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै स्रष्टा र समाजबीच सन्तुलित प्रणाली विकास गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको आवश्यकता रहेको मानिन्छ ।
सोही महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले पनि विभिन्न नीति, नियममार्फत यसको संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । हाल रायको लागि तालुकदार मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको बौद्धिक सम्पत्ति मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्मा लगेर छलफल गरिनेछ ।
