काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा अहिले नै ७० प्रतिशत बजेट पठाउनु व्यावहारिक नहुने बताएका छन् । क्षमता भएको ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल भएको भन्दै उनले क्षमता नै नभएका ठाउँमा ७० प्रतिशत बजेट पठाउँदा पुँजीगत खर्च गर्न झन् गाह्रो हुने बताए । नेपाल नगरपालिका संघको २८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित, कार्यक्रममा उनले बजेट ओढ्न, ओच्छ्याउन नभई विकास गर्न पठाउने भएकोले अहिले नै स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बजेट पठाउन नसकिने बताए ।
संविधानको अनुसूची ८ मा राखिएका स्थानीय सरकारका अधिकार आफूहरूले नै सोचविचार गरेर राखिएको बताउँदै उनले ती अधिकार विस्तारै दिँदै जाने बताए । त्यो अधिकार लडाइँको नभई तालमेलको विषय भएको उनको भनाइ थियो । क्षमता वृद्धिसँगै ती अधिकारहरूलाई पूर्णरूपमा प्रयोग गर्ने स्थितिमा स्थानीय सरकार पुग्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ?’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाईभैँसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नि ।’ यसका साथै प्रशासनिक खर्चबाहेक विकासका सबै काम स्थानीय सरकारबाट हुने उनको भनाइ थियो ।
साथै उनले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार पक्ष प्रतिपक्ष नभएको उल्लेख गर्दै अहिलेको नयाँ अभ्यासमा परिपक्वता आउन समय लाग्ने बताए । ‘स्थानीय तहभित्रै वडा अध्यक्षदेखि उपमेयरसम्मका आ–आफ्ना गुनासा छन्, हामी सिक्दै जान्छौँ र अभ्यासबाट परिमार्जित गर्दै जान्छौँ’, उनले भने । व्यक्ति र संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि आजको मुख्य कार्यभार भएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहहरूले सबै चिज गर्छु, केन्द्र सरकारको जस्तो गर्छु भन्न थाले भने त्यो सम्भव हुँदैन, प्रदेशले पनि त्यो भ्रम राख्नुहुँदैन’, उनले थपे । अहिले देशमा सरकार भएको अनुभूति भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सहरहरूका सडक बालबालिका र बेसहारा मानवलाई उद्धार गरिएको समेत उल्लेख गरे ।
