काठमाडौं ।
सरकारले घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुला गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिनसकेको छैन । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु कामदार सुरक्षित हुने शर्तसहित सरकार तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई खाडी मुलुक (कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, ओमान) खुला गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । घरेलु कामदारहरुको यौनिक, शारीरिक असुरक्षालगायतको कारण सरकारले कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसैबीच, मन्त्रालयले घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुला गर्ने विषय प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका सह–सचिव हरि प्रसाद मैनालीले घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुला गर्ने विषय प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘सो विषयमा कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छैन, अन्योलमै छौँ’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘समितिले हामीलाई निर्देशन दिएको हो तर छलफलबाहेक अन्य त्यस्तो उपलब्धि हुनसकेको छैन । कूटनीतिक नियोगहरुले छलफल अघि बढाएका छन् ।’
मन्त्रालयले भने घरेलु कामदार खुला गर्न नसक्नुमा उनीहरुको सुरक्षा नै प्रमखु कारण भएको बताउँदै आएको छ । सहसचिव मैनालीले घरेलु कामदार लैजाने विषयमा दुई मुलुकबीच घरेलु कामदारको विषयमा छुटै सम्झौता हुनु आवश्यक रहेको बताए । ‘घरेलु कामदार पठाउने विषयमा समस्या भएकै कारण बन्द अर्थात् रोकिएको थियो अब खुला गर्दा सो कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु हाम्रो आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले घरेलु कामदार पठाउने मुलुकसँग हामीले चाहेको अर्थात् सुरक्षित हुने उद्देश्यका साथ द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । घरेलु कामदार लैजाने मुलुक र नेपालबीच घरेलु कामदारको सेवा, सुविधालगायतका विषयमा सम्झौता आवश्यक छ ।’ २०७६ भदौ २० गते बसेको समितिको बैठकले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई सोही मुलुक जान र खुला गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समिति सदस्याहरुले यसअघि घरेलु कामदारको विषयमा खाडी मुलुक र मलेसियाका राजदूतहरुसँग भर्चुअल बैठक गरी, बैठकबाट प्राप्त सुझावअनुरुप सरकार तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले घरेलु कामदार लैजाने मुलुक र नेपालबीच सो विषयमा श्रम सम्झौता हुनुपर्ने, सेवा, शर्त र सुरक्षाको सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने शर्तहरु राखेको छ ।
त्यसैगरी समितिले नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकारहरु पारिश्रमिक, विदा (साप्ताहिक, वार्षिक, सार्वजनिकलगायत), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, निश्चित कार्यघण्टा, २४ घण्टे बीमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा, बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, दूतावास र परिवारसँग नियमित सम्पर्क आदिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, घरेलु कामदारको रुपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा सम्वाद गर्नसक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबारे आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रुपले तालिम दिने (सम्बन्धित मुलुकको विशेषताअनुरुप) व्यवस्था गर्नुपर्ने, समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको शर्त, सुरक्षा, कार्यवातावरण र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा भएमा उनीहरु उक्त मुलुक जानसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ भने २०७२ सालदेखि नेपालबाट खाडी मुलुकमा जानको लागि घरेलु श्रमिकहरुलाई रोक लगाइएको थियो । विशेषगरी नेपालबाट जाने घरेलु कामदार अर्थात् अझै महिलाहरु यौनिक, शारीरिक, मानसिक रुपमा असुरक्षित रहेको भन्दै सरकारले घरेलु श्रमिकलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो ।
घरेलु कामदारमाथि कार्यवातावरण र सुविधामा भेदभाव हुने, शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा हुने, पीडक वा रोजगारदातालाई कारबाही नहुनेलगायतका कारणले गर्दा घरेलु कामदार विदेश पठाउन समस्या भएको थियो । नेपाल मात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंका, अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाले समेत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । यस्तै नेपालीहरु भने सोही कामका लागि अवैध बाटो अर्थात् भारत हुँदै खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् ।
