काठमाडौं ।
सांसदहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरूले कृषिअन्तर्गत कुन–कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने हो, सो विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा सरकारले कृषिका कुन–कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनसक्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले कृषिको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन दिनेबारे विधागत रूपमा स्पष्ट पारेमा अन्योलको अवस्था अन्त्य हुने बताए । ‘सरकारले कृषि मात्र भनेर हुँदैन’, उनले भने, ‘कृषिअन्तर्गत बहुआयामिक क्षेत्र छन् त्यसमध्ये विदेशी लगानी आउनसक्ने क्षेत्र तोकिनु आवश्यक छ । क्षेत्र तोकिदिँदा अन्योलका अवस्था हटी सहज वातावरण बन्नेछ ।’ सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले नेपालका कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै विदेशी लगानी आएमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताइन् ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको दाबी गरे । ‘कृषिमा विदेशी लगानी आएमा आत्मनिर्भरसँगै निर्यातमा समेत जान सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसको लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ जसले गर्दा भोलिका दिनमा रोजगारी समेत सिर्जना हुन्छ ।’ कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्दा उत्पादन मात्रै नभई कृषिजन्य उद्योग समेत स्थापना हुने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले विदेशी लगानी सरकारले नै आवश्यक ठानेको अवस्था छ, यसबाट लाभ लिनु आवश्यक छ’, उनले थपे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उत्पादनलाई नोक्सानी नहुने गरी आउन दिनुपर्ने बताए । ‘कृषिमा सामान्यदेखि ठूला समेत स्वदेशी लगानी रहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई सम्मान गर्दै लगानी भित्र्याउने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी वातावरण बनाइदिनु समेत आवश्यक रहेको छ ।’
यसैबीच आगामी बैठकमा सरोकारावालाहरूसँग छलफल गर्ने समेत तयारी गरिएको छ । गत पुस तेस्रो साता सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन दिने निर्णय गरेको थियो भने सोसँगै सरोकारावाला निकायहरू अर्थात् डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपाल, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघ लिमिटेड तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए । यस्तै विदेशी लगानीको विषयमा सरकार, कर्मचारी, विज्ञ, व्यवसायी, कृषकलगायतका मतहरू भने बाझिएको छ ।
सरोकारवालाहरू विदेशी लगानी आउन दिने/नदिने विषयमा एकमत हुनसकेका छैनन् । सरकारले कम्तीमा ७५ हजार प्रतिशत निकासी गर्ने गरी पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसायका लागि विदेशी लगानी खुला गरेको हो । विदेशी लगानीका लागि भने ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
