काठमाडौं ।
सरकारको विकास खर्च गर्ने तरिकालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अनुसरण गरेको छ । सरकारले बजेट खर्च गर्दा सदैव चालू खर्च बढी र विकास खर्च न्यून गरेको पाइन्छ जसले गर्दा विकास निर्माण शून्यजस्तै र कर्मचारी सेवा, सुविधा, भाडालगायतका खर्च भने उत्साहजनक हुने गरेको छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालयले पनि पछ्याएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुरुप आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) को फागुनसम्ममा चालू खर्चतर्फको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत रहेको छ । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने मन्त्रालयले मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि अघि सारेको औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्नसकेको छैन भने अर्कोतर्फ व्यापारको क्षेत्रमा समेत सुधारोन्मुख काम गर्नसकेको देखिँदैन । उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन नसक्नु, तथा द्विपक्षीय व्यापारका लागि कमजोर उपयुक्त कूटनीति तथा भौतिक संरचनाहरुको विकास गर्न नसक्नुले गर्दा व्यापारस्थिति समेत कमजोर रहेको छ ।
यसैबीच पहिलो चौमासिकमा चालू शीर्षकमा ७६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा १९ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्चको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । सोही अवधिमा मन्त्रालयबाट तयार भएका १७ वटा विभिन्न कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु स्वीकृत भएको र अन्य २९ वटा कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु तर्जुमा तथा स्वीकृतिको चरणमा रहेको, मन्त्रालयका दुई सयवटा माइलस्टोनमध्ये ७७ वटा सम्पन्न भएको ६१ वटाको कार्य सम्पादन भइरहेको र पाँचवटा सुरु हुन नसकेको बताइएको छ ।
फागुनसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले वार्षिक कार्ययोजनाअनुरुप हरेक कार्यक्रमहरु समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्न तथा कार्यसम्पादनका क्रममा आएका समस्याहरुलाई विश्लेषण गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमहरु कार्ययोजनामा आवश्यक परिमार्जनसहित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयमातहतका निकायहरुले आफूले पाएको कार्यजिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न तथा सम्पादन भएका कार्यको समयमै प्रतिवेदन गर्न साथै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्तर्निकाय तथा तहगत समन्वय गर्न जोड दिनुपर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
राज्यमन्त्री विमला विकले मन्त्रालयले नीतिगत क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको र अन्य कार्यक्रमहरुमा समेत अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले समुदायस्तरको आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु-याउने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरु आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाबमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम एवं माइलस्टोनको कार्यान्वयन गर्न तथा मुलुकको समग्र उत्पादन, रोजगारी, वितरण र उपभोगका क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिवहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका समस्याहरुको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनको रणनीति बनाउन तथा आगामी चौमासिक अवधिमा समग्र वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।
