काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सात दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०७३।७४ देखि २०७६।७७ सम्म लगातार तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगमा दर्ता रहेकामध्ये ४६ वटा राजनीतिक दलहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
लेखापरीक्षण नबुझाउने दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, लोक दल, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी, आजाद जनता पार्टीलगायत छन् ।
आयोगले आफ्नो दलको आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राखिएको छ छैन ? राखिएको छैन भने के–कति कारणले नराखिएको हो ? राखिएको छ भने सोको विवरण पेस गर्न, तोकिएको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन आयोगमा पेस के–कति कारणले पेस नगरेको सोको औचित्यपूर्ण कारणसहित स्पष्ट जवाफ पेस गर्न, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य हुन्/होइनन् ? के–कति कारणले उक्त व्यवस्थाको अवज्ञा गरेको हो ? स्पष्ट गर्न र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले उक्त जरिबाना किन नगर्ने ? स्पष्ट गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा दुई सय ६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, दफा ४० को उपदफा (२)मा उपदफा (१)बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१)मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने, दफा ४१ को उपदफा (२)मा उपदफा (१)बमोजिमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिएबमोजिमका विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्ने, दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपदफा (१)बमोजिमको अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिनसक्ने, दफा ४१ को उपदफा (४) मा उपदफा (३)बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५)को देहाय (क)ले सोही ऐनको दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१)बमोजिम लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा उपदफा (४)बमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१)बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नुका साथै त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिनसक्ने, सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (१)बमोजिमको जरिबाना नबुझाएमा वा उपदफा (२)बमोजिमको अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
