काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना महामारी नियन्त्रण, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी बजेटमा कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र समाजिक जीवनमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हासिल हुने गरी नीति र कार्यक्रम यही वर्षको संघीय बजेटदेखि समावेश गरिनुपर्ने जनाएको छ । महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि स्थानीय तहले अनुकूल ठाउँहरुको पहिचान गरी न्यूनतम सुविधासहितका आइसोलेसन, क्वरेन्टाइन, आकस्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, खोप निर्माता मुलुकसँगको कूटनीतिक पहलमार्फत बढीभन्दा बढी खोप ल्याएर वितरण गरिनुपर्ने र व्यवसायी, निजी क्षेत्रका कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघले प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि थप एक वर्ष गर्नुपर्ने, लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेकोले प्रक्रिया सरलीकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै महासंघले आयकरमा व्यक्तिको सात लाख र दम्पतीको हकमा आठ लाख रुपैयाँसम्म कर छुटको सीमा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत संस्थागत करको दरलाई घटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
यस्तै प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस र भ्याट हटाउन र करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने, दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको दुई प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्ता ‘ब्याड डेप्ट’ रहेको रकमलाई करदाताले चाहेमा हटाउन पाउनुपर्ने, मोलासिसबाट उत्पादित ईएनए सेनिटाइजर, रक्सीको कच्चापदार्थ भएको हुनाले चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको ईएनएको छुट्टै आय कायम गरी नोक्सानीमा मिलान नगर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
यसैगरी आयकर ऐनको दफा ५७ र सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफाहरुलाई खारेज वा सोको पुनर्व्याख्या, जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, फुल अडिट दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्षपछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने, बाँकी बक्यौता रहेको कर निश्चित अवधि (६ वर्ष) भित्र असुलउपर गरिसक्नुपर्ने र सो अवधिपछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था र महालेखा परीक्षकको बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित पार्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर १३ बाट १० प्रतिशत कायम गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भ्याटको थ्रेसहोल्ड २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर सेवामा ५० लाख र वस्तुमा एक करोड रुपैयाँ पु-याउन महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग सिर्जना हुने, औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्यासको भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज, बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको मिति सकिएको हुने भएकोले सरल तरिकाले लगतकट्टा गर्न पाउनुपर्ने र भ्याट माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्यदरमा करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ नेपालमै खरिद गर्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था, फूल अडिट नगरी पनि भ्याटको भेरिएफिकेसनको आधारमा मात्र भ्याटको क्रेडिट रकम फिर्ता गर्ने भ्याट विवरण समयभित्र दाखिला नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना एक हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनालाई घटाई एक सय कायम गर्नुका साथै लगातार १२ महिना शून्य कारोबारको विवरण दाखिला गर्दा भ्याट दर्ता स्वतः खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो लागू हुन नसकेको कारणले कुनै जरिवाना लगाउन नहुने माग महासंघको छ ।
स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारीसाधनबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्षभित्र शून्य पार्न महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेगि मेटेरियलमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था, विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजतपत्र दुई वर्षको अन्तःशुल्क बुझाएमा शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना नलगाइ नवीकरण गर्ने जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
यस्तै कृषि इकोसिस्टम पुनर्संरचनाको लागि जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, करार खेती र चक्लाबन्दीसम्बन्धी नियमावली बनाउनुपर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने, कृषि उपजमा संलग्न संस्था (कर्पोरेट) को आयमा कर छुट गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसैगरी कृषि, पशुपन्छी, वन पैदावर र जडीबुटी प्रशोधन उद्योगलाई सहुुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वनको उपयोग, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्दै वन क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका साथै पर्यटन पूर्वाधारका रुपमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने ।
काठको बिक्रीवितरण खुल्ला गरिनुपर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानिय तह समेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, इ– हाटबजार, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत पालिकास्थित कृषि शाखामार्फत कृषिउपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई कृषि वा एसएमई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने गत वर्षको बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल सरकारीसरह अनुदानसहित आयात गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा सुझाव दिन महासंघद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार उद्यत रहेकोले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने र त्यसको आभास निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमार्फत गर्न पाउने उनको भनाइ थियो । महासंघले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । यस्तै अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले महासंघले विकास र समृद्धिका विषयमा बजेट सुझावमार्फत उठाएका विषयहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए । महासंघले राखेका सबै सुझावहरुलाई गहिरो अध्ययन गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो ।
