सर्वोच्च अदालतले पुस २८ गते सोमबार नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने भाटभटेनी सुपर मार्केटलगायतका चारवटा कम्पनीका सञ्चालकसँग बिगोसहित जरिवाना असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरूले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै अदालतले उक्त निर्देशन दिएको हो । नक्कली मुद्राको छपाइ गर्नु र कारोबार गर्नु सामान्य अपराध होइन ।
नक्कली भ्याटबिल बनाएर कारोबार गर्नु पनि त्यस्तै हो । नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्दा उपभोक्तासँग भ्याटबापतको रकम उठाइन्छ तर सो रकम सरकारी राजस्व कोषमा जम्मा गरिँदैन, जसले उक्त रकम खाइदिन्छ । त्यसरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नु अपराध नै हो । त्यस्तो अपराध पनि अपराधी करार फरार भएका व्यक्तिबाट बिगो र जरिवाना मात्र असुल उपर गर्ने निर्णय हुनु र त्यस्ता अपराधीलाई कैद सजाय नहुनु उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु नै हो ।
उनीहरूलाई जेल जानबाट जोगाइरहेकै हो । यसमा कसैप्रति कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउन हिच्किचाउनु पनि हुँदैन । त्यसको अर्थ अदालतले गल्ती ग¥यो भन्ने पनि होइन । अदालतप्रति र अदालतले गरेको फैसलाप्रति अगाध आस्था र विश्वास छ । तर पनि नक्कली भ्याटबिल प्रयोग भएको ठहरसँगै त्यस्तो नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने अपराधीलाई जरिवाना तिरेर उम्कन दिनु र कैद सजाय नहुनु ठीक होइन कि भन्ने हाम्रो धारणा हो ।