काठमाडौं ।
कोरोनाको व्यवस्थापनमा सबैतिर अर्थात् नागरिकले महशुस गर्ने गरी असफल भएको सरकारले यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको प्राणवायु अक्सिजन बिक्री–वितरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । सरकारसँग अस्पताल वा भनौँ बेड वा औषधि वा अरु कुनै वस्तु जो परेका बेला नागरिकले राज्यसँँग खोज्छन्, माग्छन्, ती सबैबाट टकटकिएको सरकारले अब अक्सिजन पनि सरकारी खटनबाहेक जो कोहीले आफ्नो शरीरमा लगाउन नपाउने गरी बन्द गरिदियो– गएको शनिबारदेखि ।
विगतका उदाहरण छन् खासगरी कोरोनाका सन्दर्भमा । सरकारका हातमा जे पर्छ त्यसलाई समाप्त पारेर नै छाडिएको छ । तत्कालको लागि प्रत्येक नागरिकरको जीवनमरणको लागि सवाल भएको अक्सिजन पनि सरकारको कब्जामा गयो भने अबका दिन कस्ता होलान् ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा सरकारले के सोचेन भने जसको शरीरमा गए पनि यो वस्तुको काम भनेको उसको जीवन रक्षा नै हो । त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइँदा कोरोनाका बिरामी थप संकटमा पर्ने अवस्थालाई सरकारले अलिकति पनि ध्यान दिएको पाइएन ।
यसले के गरायो भने यो दिनदेखि कतै अक्सिजनको अभावमा कसैको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेछ । मानिसको प्राणवायु अक्सिजन कस्तो हो भने छिमेकी देश भारतको एउटा उच्च अदालतले गरेको फैसला हेरे हुन्छ । त्यो फैसलाले भन्छ – यदि मान्छेको प्राणवायु अक्सिजन दिइएन जे जस्तो कारणले होस् अभाव भयो भने त्यो काम नरसंहार जतिकै ठूलो अपराध हो ।
२२ वैशाखको फैसलामा इलाहावाद उच्च अदालतले अक्सिजनको आपूर्ति नभएका कारणले मात्रै अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको मृत्यु हुनुलाई आपराधिक कार्य ठहर ग-यो । उसको भनाइमा त्यस्तो आपराधिक कार्य अक्सिजनको नियमित आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूद्वारा भएको मानिन्छ ।
नेपालमा जसरी यतिबेला अक्सिजनको अभाव छ र त्यसमाथि कहिले सरकार त कहिले उसका निकट तथा कहिले कुनै तत्वबाट खेलबाड गरिरहेका छन् । त्यस्तै अवस्था थियो भारतमा पनि जो अहिले पनि कायमै छ । भारतमा अक्सिजनको नियमित आपूर्ति नभएका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको मृत्यु भएका भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आइरहेका छन् नेपालमा जस्तै नै । यही बेला उक्त उच्च अदालतको त्यस्तो आदेश आएको हो । अदालतले ती घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न पनि आदेश दिएको छ । यसको अर्थ हो त्यहाँ सरकार यो समस्यामा अनदेखा गर्ने अवस्था छैन ।
अक्सिजनकै अभावले कसैको ज्यान जानु त्यो पनि धेरै नै ठूलो संख्या र नियमित जस्तै भइरहेको अवस्थामा आएको आदेशमा भनिएको छ, ‘अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्ति नभएका कारणले कोभिड बिरामीको मृत्यु हुनुलाई आपराधिक कार्यका रूपमा लिनुपर्छ । यो ती पदाधिकारीका लागि नरसंहारभन्दा कम होइन, जसलाई अक्सिजनको खरिद र आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।’
यो फैसलाको अर्को पक्ष हो राज्य चलाउनेहरुलाई एउटा ठूलो झापड दिनु । अदालतको शब्दले नै यो कुरा भनेको छ, ‘विज्ञानको क्षेत्रमा यति धेरै विकास भएर मुटु प्रत्यारोपण र मस्तिष्कको सर्जरी जस्ता जटिल उपचार सम्भव भएको अहिलेको समयमा हामी हाम्रा जनतालाई यसरी मर्न दिन (अक्सिजनको आपूर्ति नहुँदा) कसरी सक्छौँ ?’
सरकारले यदि यस्तो नरसंहारजस्ता काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने हो भने अदालतले कसुरदार पहिचान गरिदिएको छ । अक्सिजनको आपूर्ति नभएका कारणले मात्रै अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको मृत्यु हुने आपराधिक कार्य गर्ने भनेका अक्सिजनको नियमित आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू हुन् भनी किटानी भएको छ ।
नेपालमा योभन्दा फरक अवस्था छ त अहिले ? छैन । बरु यो बेलासम्म जेनतेन अस्पताल र बिरामीका आफैँले जोहो गर्ने गरेका थिए । अब त सरकारले त्यो बाटो पनि अन्त्य गरिदियो कतै यस्तो अक्सिजन भण्डारमा लुकाइने वस्तु होला जस्तो गरेर ।
खासगरी यो समय अपवाद बाहेक देशैभर हुने गरी सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल अक्सिजन अभावमा गुज्रिँदा र त्यसका कारण कोभिड–१९ का बिरामीको भटाभट ज्यान गइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको बिक्रीवितरणलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा लियो । यो दिनदेखि मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसविना सबै किसिमका अस्पतालहरुलाई अक्सिजन बिक्रीवितरण नगर्न अक्सिजन कम्पनीहरुलाई पत्र नै पठायो । यसमा अटेर गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्वाभाविक छ यो अवस्था स्वतन्त्र उपचारका लागि सामान्य होइन । अक्सिजन कम्पनीले अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसक्ने भनी अस्पतालहरुलाई जानकारी पठाइसकेका घटनाले पनि धेरै कुरा बताउँछन् ।
सरकारको यस्तो आफ्नो सिफारिसविना कसैको शरीरमा अक्सिजन नलाउनु भन्ने आशयको पत्राचार गरेपछि यो क्षेत्रमा खैलाबेला नै चल्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको भन्दै एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले विरोध त ग-यो तर त्यसको सुनुवाइ भएन ।
अफिनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा निर्णयका कारण कोभिड संक्रमणको लडाइँमा रहेका बिरामीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने देखिएको बताएको थियो । सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई यो मर्का सुन्ने फुर्सद भएन होला । त्यसैकारण सरकारको यो अक्क्सिजनमाथिको नियन्त्रण अर्को नरसंहारकारी कामका रुपमा सम्झना हुने डर बढ्दै गएको हुनुपर्छ ।
