काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसविना कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरुलाई अक्सिजन सिलिण्डर भरी बिक्रीवितरण नगर्न अक्सिजन उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएपछि अफिनले आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयले कोभिड संक्रमणको लडाइँ आफ्नै खर्चमा लडिरहेका बिरामीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अफिनको भनाइ छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल(अफिन)ले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको उक्त निर्णयले सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको जनाएको छ ।
अफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुक कोभिड संक्रमणबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारी तथा निजी क्षेत्र, सबै पक्ष एकजुट भएर उपचार सेवामा लाग्नुपर्नेमा एकपक्षीयरुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनले सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।’
साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बद्धतामा सेवा प्रदान नगरेका कोभिड अस्पताललाई कोभिड उपचारमा अति आवश्यक मानिएको रेम्डेसिभिर औषधि समेत आपूर्ति नगर्ने आदेशले कोभिड उपचार कार्यमा संलग्न अस्पतालहरूलाई थप असहजता सृजना गरेको अफिनले जनाएको छ । अत्यावश्यक औषधि एवं प्राणवायु अक्सिजनको अभावमा निजी अस्पताललहरुले चाहेर पनि बिरामी थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको अफिनको भनाइ छ ।
‘कोभिड—१९ को पहिलो लहरदेखि नै कोभिड उपचारमा फ्रन्टलाइनमै रहेर सेवा दिँदै आइरहेका निजी अस्पतालहरुको भूमिकालाई सबैले तारिफ गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महामारीको यस भयावह दोस्रो लहरमा सरकारी निजी भनेर विभेद गर्नुको साटो राज्यले सरोकारवाला सबै पक्षलाई एकीकृत गरी विश्वासमा लिएर महामारीविरुद्ध युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने समयमा परिस्थितिलाई झन् जटिल नबनाउन अफिनले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
राज्यले गम्भीर भई आफ्नो पूर्वनिर्णयहरू सच्याई समस्याको समाधान तत्काल नगरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रतिकूल परिणामको सम्पूर्ण दायित्व पनि राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने अफिनले चेतावनी दिएको छ । साथै, उक्त समस्या समाधानको लागि आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुन निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन (अफिन)ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले कसैको सहयोग, कुनै पनि निकायको अनुदानविना आफ्नै बलबुताले कोभिड संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापन गरिरहेका अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयका कारण चाहेर पनि बिरामी लिन नसक्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले काठमाडौंका सबै निजी अस्पतालहरुले कोभिड अस्पतालको रुपमा सेवा रुपान्तरण गरिरहेका छन् ।
अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये ८० प्रतिशत बढी बिरामीलाई अक्सिजन अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा अक्सिजनको आपूर्ति नै गडबड हुने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेकोमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरु अचम्म परेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनपछि अक्सिजन सप्लायर्सहरुले सिफारिस लिएर आउनु भन्दै अक्सिजन रोकिदिएका र त्यसले निजी क्षेत्रमा उपचाररत सयौं बिरामीलाई आवश्यक अक्सिजन नै अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाइदिएको दाहालले बताए ।
मन्त्रालयको यस्तो निर्णयबाट विगतमा वार्षिक सम्झौता गरी सम्बन्धित अस्पतालमा नियमित रुपमा आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अक्सिजन कम्पनीहरुलाई मन्त्रालयको पत्रविना अक्सिजन दिन नसकिने भने आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने मौका पनि मिलेको दाहालको दाबी छ ।
‘यो निर्णयका कारण सबै निजी अस्पतालले अक्सिजन छैन, बिरामी अन्त लानुस् भन्ने अवस्था आयो’, उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा शय्या छैन, शय्या उपलब्ध हुने निजी अस्पतालमा अक्सिजन छैन अनि बिरामीको उपचार कसरी गर्ने ? कसरी कोभिड संक्रमितको ज्यान बचाउने ?’ अहिले राज्य र निजी क्षेत्रको समान उद्देश्य भनेको कोभिड संक्रमितलाई बचाउने रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले सबै पक्षबीच छलफल गरेर अक्सिजनको व्यवस्थापनको विषयमा मापदण्ड बन्नुपर्नेमा राज्यले एकतर्फी र अव्यावहारिक ढंगले निर्णय गरेको बताए ।
‘म आफैँले अक्सिजन चाहिँदा ४–५ वटा प्लान्टमा फोन गरेँ, अरु बेला दिइरहेका सप्लायर्सहरुले मन्त्रालयको सिफारिसविना हामी दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो’, दाहालले थपे, ‘अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यानै गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’ दाहालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अफिनको तर्फबाट निर्णयमाथि पुनर्विचारको आग्रह गरेका छन् । उनले कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण र नागरिकको सहज र स्तरीय उपचारका लागि विज्ञसहितको सर्वपक्षीय टिम बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् ।
