काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई आह्वान गरेकी छिन् । बिहीबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त आह्वान गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः पदमुक्त भएपछि तीन दिनको समय दिएर बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन् । तर, तीन दिनको समयमा पनि दलहरुले दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेपछि ओली नै अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा ३० गते राति ९ बजेपछि नियुक्त भएका थिए ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले जेठ ३० गतेभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेको परिस्थिति वैशाख २७ गतेको जस्तै भएको ठहर गरी विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । माधव नेपाल समूहले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा मगरको विपक्षमा डा. खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरेर निर्वाचन जितएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार नै राष्ट्रपतिले बिहीबार नै शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, त्यसरी दाबी गर्दा प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर पेश गर्नुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता छ ।
हालका प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक नेकपा एमालेका कुनै पनि सांसदको हस्ताक्षर बहुमत दाबीका लागि पेश गर्न पाइनेछैन । किनकि त्यसको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । ओलीले भने बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश नगर्ने एमालेका एक सांसदले जानकारी दिए ।
यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा आएको भए नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह वैशाख २७ गतेको जसरी नै संसद्मा अनुपस्थित हुनसक्थे र त्यसको अर्थ रहने थियो । यदि विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए पार्टी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेर पनि ओली सरकार विस्थापित गर्न माधव नेपालहरुले सक्ने थिए । तर, माधव नेपालहरुले संसदीय दलको निर्णयविना शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न वा प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई हस्ताक्षर गर्न पाउनेछैनन् । ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने भएपछि शुक्रबार नै संसद् विघटनको सम्भावना बढेको हो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । नेपाल समूहले राजीनामा गरेर बहुमतको लागि संख्या थोरै पेश गर्ने बाटो खुलाउने सम्भावना रहे पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुअघि नै राजीनामा गर्न नभ्याएको कारण नेपाल समूह समस्यामा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जनता समाजवादी दल (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष रहेको कारण बहुमत दाबी गर्न पुग्ने संख्या कुनै पनि दलहरुलाई छैन । यदि ठाकुर वा महतोलाई प्रधानमन्त्री मानेर जान नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार भएमा मात्र बहुमत जुट्न सक्नेछ । ठाकुर वा महतोलाई प्रधानमन्त्री मान्न माओवादी र कांग्रेसभित्र एकमत छैन । त्यही भएर शुक्रबार साँझसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
