विराटनगर ।
विराटनगरमा रहेको विशाल ग्रुप नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)को अगुवाइमा छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी गठनको लागि व्यापकरूपले लागिपरेको छ । विशाल ग्रुपले उक्त कम्पनीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर उसैको सबै संरचना उपयोग गर्ने रणनीतिका साथ उसैलाई साझेदार बनाइएको एक उद्योगीले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ २०७३ सालमै दर्ता भइसकेको थियो । उक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण तथा ग्रीड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर रहने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको यो कम्पनी अहिलेसम्म पनि क्रियाशील हुन नसकेको बहाना बनाएर विशाल ग्रुपले चलखेल सुरु गरेको औद्योगिक करिडोरकै उद्योगी एवं व्यवसायीले बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई लाभ पुग्नेगरी आर्थिक ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गरेर बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएका थिए । त्यतिबेला अन्तःशुल्क बढ्नेबारे अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना चुहाएर विशाल ग्रुपले आयात गरी ल्याएका एक सय १५ विद्युतीय गाडी छुटाएइको थियो ।
अहिले फेरि प्राधिकरणका सम्पूर्ण संरचना प्रयोग गरी विद्युत्बाट अकल्पनीय कमाइको आकलन गरी चलखेल सुरु गरेको ती उद्योगीको भनाइ छ । त्यसबेला पनि विशाल ग्रुपले मुलुकलाई ४० करोडभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी गराएर आफैँ मुनाफा आर्जन गरेका थियो । त्यसबेला पनि सरकारले विशाल ग्रुपलाई नै पोस्ने गरी चकलेटमा ४० प्रतिशतबाट भन्सार दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर विशाल ग्रुपले २५ करोडको व्यवसाय गरेको दाबी उद्योगीले गरेका थिए ।
अहिले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन प्रक्रियामा चलखेल गरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आधार देखाएर करोडौँ कमाउने योजनामा रहेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त बैंकको अध्यक्षमा विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल रहेका छन् । अनुज अग्रवाल तुलसीराम अग्रवालका छोरा हुन् । विशाल ग्रुपको मास्टरमाइन्ड भनेर चिनिने तुलसीराम अग्रवाल व्यवसायी चलखेलदेखि सरकारी सेटिङ मिलाउनमा माहिर रहेको उनी निकटका उद्योगी तथा व्यवसायीले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार विशाल ग्रुपले अगाडि सारेको विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन भएमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत, भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनीको २६ प्रतिशत र विशाल ग्रुपको ५१ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्ताव छ । औद्योगिक करिडोरका उद्योगीका अनुसार कुनै बेला उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार थियो । अहिले उत्पादनमा निजीक्षेत्र प्राधिकरणको भन्दा बढी छ । प्रसारण लाइनमा पनि सरकारले छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गरिसकेको छ ।
यसभन्दा अघिल्ला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सातवटै प्रदेशमा छुट्टै वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय पहिले नै सञ्चालक समितिबाट गराइसकेको अवस्थामा अब प्राधिकरणसँग विद्युत् व्यापारबाहेक अरु एकाधिकार नै हुनेछैन । प्राधिकरण अहिलेसम्म टिकेको पनि यही व्यापारले हो । यही व्यापार अब विशाल ग्रुपले गर्ने भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको हालत के होला भनी उद्योगीले प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् ।
