काठमाडौं । यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा दोस्रो विघटनविरुद्धको फैसलाप्रति केन्द्रित हुनपुगेको पाइयो । त्यसमाथि अहिलेसम्मको बहसमा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा सेरेमोनियल राष्ट्रपति बढी चर्चामा आएको विषयले आममानिसलाई बढी जिज्ञासु बनाएको हुनुपर्छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कामभन्दा सेरेमोनियल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको कामको संवैधानिकता खोज्न थालिएर होला यो बढी चर्चामा आएको । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पक्ष होस् वा विपक्ष, प्रश्नमा होेस् कि उत्तरमा प्रधानमन्त्री ओझेलमा र राष्ट्रपति सामुन्ने आएको पाइयो । शुक्रबारसम्म मूल बहस सकिएकोमा आइतबार र सोमबार निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका वकिलहरुको बहस सकिएको छ । योसँगै आगामी २८ गते मुद्दाको फैसला आउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पहिलो विघटन पुस ५ को फैसला अनपेक्षित रुपले तत्कालै आएको थियो । अघिल्लो दिन दिनभर बहस भएर भोलिपल्ट ११ फागुनको इजलासमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिने अपेक्षामा पक्षविपक्ष इजलाससामु थिए । तर इजलासबाट निर्णय सुनाउने दिन होइन, फैसला नै आयो । यो फैसलाले त्यो विघटन गर्ने कार्यकारीको काम असंवैधानिक भन्ने ठहर गरिदियो । यो विघटनको बहसमा राष्ट्रपति कतै देखापरको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गरेको भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक ।
त्यसबेला राष्ट्रपति जसरी ओझेलमा परेको अवस्था प्रकट भयो यो बेला प्रधानामन्त्री त्यसरी नै ओझेलमा परेका पाइयो । यो बहस क्रमको कुरा हो । फैसलामा के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर समयको हिसाबमा चाहिँ विगतको जस्तो भयो भने धेरैमा यो हप्ता नकट्ला भन्ने अनुमान हो ।
यो पटकको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे कुरा उठेर नै होला यो मुद्दा बढी पेचिलो बन्न गएको छ । पहिलो विघटनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार मानेका थिए । अहिलेको विघटन वा अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको राष्ट्रपतिको विश्लेषणलाई राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भनिएको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्रीको पहिलेको त्यस्तो दाबीलाई अदालतले मानेन अर्थात् त्यो विशेषाधिकार भनिएको कुरालाई खारेज गरिदियो । अहिलेको राष्ट्रपतिको त्यस्तो दाबी के होला ? जिज्ञासा यहींबाट उठेको हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता गराएको निवेदनको बहस सन्दर्भ हो यो । यही क्रममा कानुन व्यवसायीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कामभन्दा ‘सिम्बोलिक’ राष्ट्रपतिको कामलाई केन्द्रमा राखे । निवेदकका तर्फबाट राष्ट्रपतिप्रति आएको तर्क हो – १४९ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी गर्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भयो ।
अदालतमा यतिबेला विघटनको मुद्दा पनि ओझेलमा छ । अगाडि छ राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार बहुमत पु-याएर प्रधानमन्त्रीका लागि भएको दाबीलाई मानिएन । राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग भएको ठाउँ । निवेदकका पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका बहसका केही नमूना :
अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल : प्रधानमन्त्री ओलीले मैले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा मार्गप्रशस्त गरेँ भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरू भएको हो । देउवाले एक सय ४९ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी गरिसकेपछि उनलाई नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपथ्र्यो । त्यसो भएन । राष्ट्रपतिले त्यसो नगरेपछि अब अदालतले त्यसका लागि आदेश दिनुपर्छ ।
दिनमणि पोखरेल : राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक प्रस्ताव आएमा पुनर्विचार गर्न फर्काइदिनु पनि पर्छ । त्यसरी फर्काइदिँदा पनि फेरि त्यस्तो प्रस्ताव आएमा राष्ट्रपतिले जनतालाई त्यसको सूचना दिएर राजीनामा गरेर भए पनि असंवैधानिक काम नगर्ने र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । संविधानको धारा ७६ मा उपधारा ५ को व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको विघटन रोक्ने अन्तिम उपायका रूपमा राखिएको हो । संविधानको मस्यौदामा विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था भएमा भन्ने थियो । त्यसलाई संविधान जारी गर्दा परिवर्तन गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा बनाइयो । जसको अर्थ कसैले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रपतिले उक्त व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छैन ।
सुनील पोखरेल : संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न भनेको छ । यसले राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार प्रदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै विवादको विषय हो । धारा ७६ को उपधारा ५ ले मात्रै होइन, सिङ्गो संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकारभन्दा बढी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारीको रूपमा चिनेको छ । त्यसैले उपधारा ५ मा भनिएजस्तो आधार पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । उसलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र परीक्षण गर्ने हो । बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय होइन ।
टीकाराम भट्टराई : राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफ्ना कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख रहेछ । आफ्नो काम न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैन भनेर मात्र पुग्दैन । लिखित संविधान भएका देशमा के न्यायिक परीक्षणको विषय बन्छ र के बन्दैन भनेर संविधानमै लेखिएको हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई दाबीकर्तामध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसो गर्नु भनेको संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको ठहरिन्छ ।
यसरी संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अस्वीकार गर्ने कार्य राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आधार बन्नजान्छ । हाम्रो संविधानअनुसार तीनवटा विषय मात्र न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैनन् । पहिलो– संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको आन्तरिक कामकारबाही र सांसदहरूको विशेषाधिकार, दोस्रो– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका विषय र तेस्रो– निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गरेको निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र पुनरवलोकन । यी तीनबाहेक अन्य सबै विषयको न्यायिक परीक्षण हुनसक्छ । राष्ट्रपतिले आफ्ना कामकारबाही न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्दैन भन्नु संविधानविपरीतको कुरा हो । (आर्थिक दैनिकबाट)
