काठमाडौं ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरे पनि निजी क्षेत्रले भने सबै कामदारको पारिश्रमिक नबढेको बताएको छ । सरकारले चिया बगानबाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० वाट वृद्धि गरी श्रावण १ गतेदेखि लागू हुनेगरी १५ हजार पु-याएको थियो । जसअनुसार न्यूनतम तलब नौ हजार तीन सय ८५ रूपैयाँ र महँगी भत्ता पाँच हजार छ सय १५ रूपैयाँ गरी १५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक वृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको वृद्धि मात्र भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि नभएको जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार तय गर्ने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि रकम सबैले पाउनुपर्छ भन्ने नभएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
‘कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको अहिलेको अवस्थामा उद्योग र रोजगारी दुवैको बचाउ गर्नु पहिलो आवश्यकता हो’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ संकटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण श्रमिकहरूले समझदारीका साथ थप प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।’ औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाँडो बाहिर निस्कन तथा निर्बाधरूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाई राख्ने काममा सहयोग पु-याउन निजी क्षेत्रले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
