काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको घमण्ड र अहंकारका साथ २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सबै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति ग-यो ।
खाली भएका ठाउँमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति गरेन, नयाँ ठाउँहरु पनि सिर्जना गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त ग-यो । नेकपाको विघटनपछि सरकार अल्पमतमा प-यो तर पनि उसले नियम, कानुन, प्रक्रिया र परम्परा मिचेर आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन छोडेनन् । संवैधानिक आयोगहरुमा प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गरियो । विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविनै संवैधानिक परिषद्का अल्पमत सदस्यहरुले उनीहरुको नियुक्ति गरे । संसदीय सुनुवाइ छलेर उनीहरुलाई पदस्थापन गराइयो । चोरबाटोबाट उनीहरुलाई नियुक्त गरिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग, दलित आयोगलगायतका ठाउँमा स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्ना रबर स्ट्याम्पहरुको नियुक्त गरिएको छ । दलित आयोग वा मुस्लिम आयोगको जुन दुरवस्था छ, त्योभन्दा कम छैन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अवस्था ।
संगठित सुन तस्करीको छानबिन गर्दा प्रहरीले तयार पारेको रोडम्याप खिचेर दुबईमा रहेको सुन तस्करीको नाइकेलाई पु-याउन लगाउने व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर अख्तियारका नियुक्त गरियो भने त्यस्तो व्यक्तिले देश र जनताको पक्षमा साहसिक निर्णय गर्ला भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? अथवा, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका योद्धाको स्मरणमा गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई यसअघिको सरकारले सम्मानस्वरुप प्रदान गरेको जमिन भाडामा लगाएर खाने निकृष्ट मान्छेलाई त्यही अख्तियारमा नियुक्त गरियो भने त्यस्तो व्यक्तिले अरुले गरेको अनियमितताको निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्ला भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? त्यसो त एकाध व्यक्ति आचरण र व्यवहारले शालीन देखिए पनि विधि र प्रक्रिया मिचेर उनलाई गरिएको नियुक्तिको दाग जनताको मनबाट त्यति सजिलै हट्नसक्ने अवस्था छैन ।
त्यस्ता संवैधानिक आयोगहरुले अब गर्ने कार्यको निष्पक्षतामाथि उनीहरुको नियुक्तिसँगै प्रश्न चिह्न लागेको छ । त्यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन बोर्ड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल रेलवे कम्पनी लि. पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायत सरकारी सञ्चारका विभिन्न संस्थाहरुमा आफ्ना पिठ्ठुहरुको नियुक्ति गरेको छ । साथै कार्यविधि मिचेर गरिएको राजदूत नियुक्तिमा भने केही नियुक्तिलाई अदालतले रोकेको छ ।
यतिले मात्र नपुगेर सुकुम्बासी समस्या आयोगको नाममा देशका ७७ वटै जिल्लामा त्यसका शाखा खोलिएको छ । भूमि व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा त्यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहले आफ्नो फाइदालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समर्थक र सहयोगीहरुलाई जग्गा बाँड्ने रणनीति बनाएको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन हुँदा सत्ताधारी नेकपाले सरकार ढल्ने सपना पनि देखेको थिएन । तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नामका दुई दल मिलेर बनेको नेकपाभित्र ती दुई दलका गुट उपगुटको भागबण्डाको खिचातानीले सजिलै सबै राजनीतिक नियुक्ति हुनसकेको थिएन । जे जति भएका थिए ती पनि विवादमुक्त थिएनन् तर नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि राजनीति नियुक्तिले झनै तीव्रता पायो र प्रधानमन्त्री ओलीले सबै ठाउँमा छानीछानी आफ्ना मानिसहरुलाई नियुक्त गरेका छन् । ती नियुक्तिमा जो–जो व्यक्तिका नाम भए पनि ती सबैको रुप एउटै, एउटै बोलीचाली, एउटै व्यवहार छ र केपी ओलीको अनुहार हेरेपछि अरुलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
सबैले आफ्नो फाइदालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरेका छन्, फाइल अघि बढाएका छन् चाहे त्यो गुरु भट्टराई होस् या डिम प्रसाद पौडेल, अथवा भूमि व्यवस्था आयोगको अध्यक्ष, सदस्य होस् वा लोकसेवाको या महिला आयोगको नै किन नहोस् । मानवअधिकारको व्याख्या पनि ओलीका उद्गारभन्दा बाहिर गएर हुने गरेका छैनन् । मानौँ यी सबै नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु ओलीप्रति जवाफदेही छन् जनता र राष्ट्रप्रति होइन ।
नियुक्ति पाउने व्यक्तिका नाम र अनुहार फरक फरक भए पनि उनीहरुको कामको सार एउटै छ रत्तिभर फरक छैन । ५० वर्ष शासन गर्ने दम्भका साथ सुरु भएको ओली सरकारका यी नियुक्तिहरुले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र परम्परालाई चुनौती दिएका छन् र लुटतन्त्रलाई स्थापित गरेका छन् । एकले अर्कोलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अरु मन्त्रालयबाट तानेर आफूअन्तर्गत राखेपछि एक अर्काले गरेका गल्ती कमजोरी औँल्याउने ती निकाय पनि अहिले नभएसरह निरीह अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा रहेका ती लुटतन्त्रका अखडा बनाइएका निकायहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले स्थापित गरेको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले टुलटुल हेरेर बस्ला कि के गर्ला त्यो थाहा पाउन केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)
