काठमाडौं । गाडी बेच्ने समूह आनन्द बतास अर्गनाइजेसनको कम्पनी इस्टर्न मोटर्स प्रालिका सीईओ डिम प्रसाद पौडेललाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको सिफारिसमा सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा २०७७ असोज २२ गते नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिपछि निगम कर्मचारी तथा नजिकका साथीभाइहरुलाई अब निगममा जहाज थपेर नाफामा लगेर केही नयाँ गर्छु भन्ने गर्थे तर नियुक्ति भएको एक वर्ष नपुग्दै निगमलाई निजीकरण गर्छु भनेर निगम सञ्चालक समितिबाट पास गराउने काम उनले नै गरे ।
कर्मचारीहरुलाई समेत हौसला बाँड्दै हिँड्ने महाप्रबन्धक पौडेललाई अहिले निगमका कर्मचारीहरुले निगममा नै निषेध गरेका छन् । कारण निगम बचाउन होइन निगम बेच्न पो आएका रहेछन् भनेर । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मेनपावर हुँदै एउटा गाडी बेच्ने कम्पनीमा काम गरेको मान्छेलाई सिधै नेपालकै गर्विलो संस्था वायुसेवा निगममा ल्याउँदा नै कर्मचारीहरुले निगम व्यापारीलाई सुम्पिने तयारी पो हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए ।
व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुलाई समेत थाहा नै नदिई निगमलाई कम्पनीमा लाने योजनास्वरुप रातारात प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाई महाप्रबन्धक पौडेलले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएपछि यसको विरोध भएको हो । महाप्रबन्धक पौडेललाई प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बोर्डबाट पास गराई सुटुक्क मन्त्रालय पु¥याउन एचआर म्यानेजर अशोक सिग्देल र अपरेसन प्रमुख क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनले साथ दिएका थिए ।
योगेश भट्टराईले निगममा पठाउन योगदान गरेको भए पनि पछिल्ले समय महाप्रबन्धक पौडेल तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मेरो खास मान्छे हो केही भए भन्नुस् म तपाईंहरुको पनि काम गर्न लगाउँछु भन्दै हिँड्न थालेका थिए । नभन्दै तत्कालीन मन्त्री पौडेलले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा निगमलाई कम्पनीमा लाने मोडालिटी प्रस्तुत गरेपछि महाप्रबन्धक पौडेल अझै हौसिएका थिए ।
निगममा कार्यरत एक हजार पाँच सय कर्मचारीहरु यसको विरोधमा लागिरहँदा पनि महाप्रबन्धक पौडेल भने सञ्चारमाध्यममा जाँदै निगमलाई कम्पनीमा लैजाने मोडालिटी सही छ भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छन् ।
कानुनी गैरकानुनी दुवै तरिकाले मान्छे विदेश पठाउने गरेका महाप्रबन्धक पौडेल चितवन मेडिकल कलेजमा सीईओ हुँदा समेत आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै निष्काशित भएका थिए । पछिल्लो समय बतास अर्गनाइजेसनमा गाडी बिक्री गर्नभन्दा पनि बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय महाप्रबन्धक पौडेल बतास अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न काम मिलाइदिने कार्य गर्दै आएका थिए ।
एमालेमा आबद्ध महाप्रबन्धक पौडेलले तत्कालीन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीसँग समन्वय गरी भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा ३४ करोडको लागतमा निर्माण भएको तीन तलाको चार सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’मा समेत बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गत होटल आनन्द सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् ।
विदेशीले बनाइदिएको धर्मशालाजस्तो पवित्र ठाउँमा समेत कुदृष्टि लगाई कौडीको मूल्यमा भाडामा मिलाउने काम गरेका महाप्रबन्धक पौडेलले अहिले निगमको करिब एक खर्बको सम्पत्तिलाई समेत अन्डरभ्यालु (कम मूल्यांकन) गरी अडिट गराई ५४ अर्बको सम्पत्ति मात्र कायम गराएका छन् । निगम सञ्चालक समितिले पारित गरेको कम्पनीको प्रबन्ध–पत्र तथा नियमावलीमा पनि अधिकृत पुँजी ५० अर्ब राखिएको छ भने तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी गरेको पत्रको फाइल नेपाल वायुसेवा निगमले असार १३ मा टुंग्याई निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने व्यहोराको प्रबन्धपत्र र नियमावली पुनः मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
निगम विघटन गरी उक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका प्रबन्धपत्र र नियमावली छोटो समयमा नै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुलाई थाहा नदिई तयार गरिएको थियो । मस्यौदा बनाउन निगम सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिमा अर्का सञ्चालकद्वय ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पा थिए । महाप्रबन्धक पौडेल र शेर्पा दुबै यति समूह निकट हुन् भने निगममा जारी कर्मचारी आन्दोलनमा समेत यतीको एजेन्ट मूर्दावाद भन्ने नारा लाग्ने गरेको छ ।
महाप्रबन्धक पौडेलको रातारातको सक्रियतामा निगमको सञ्चालक समितिले मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय असार १० गते गरेको थियो भने असार १३ गते उक्त उपसमितिले प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सञ्चालक समितिलाई बुझाएको थियो । असार १३ गते बुझाएको मस्यौदालाई निगम सञ्चालक समितिले सोही दिन पारित गरेको थियो ।
सबै काम एकै दिन समाप्त पार्न महाप्रबन्धक पौडेललाई सञ्चालक समितिका सचिव तथा एचआर म्यानेजर अशोक सिग्देलले सहयोग गरेका थिए । लगातार घाटामा गइरहेको निगमलाई हरेक पटक आउने नयाँ सरकारले नाफामा लैजाने के गर्नुपर्छ भनेर कार्यदल बनाई सुझाव लिने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले २०७६ साल असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको स्वरुपलाई कम्पनीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले वायुसेवा निगम यथास्थितिमा नचल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
तर, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण हिसाबले निजीकरण गर्ने गरी ‘काइते’ भाषा राखेर प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसको विरोध भएको हो । यसको सम्पूर्ण नेतृत्वकर्ता उनै महाप्रबन्धक पौडेल हुन् । नियुक्ति लिँदा वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्छु भन्ने उनै महाप्रबन्धक डिम प्रसाद यतिबेला निगम बेच्ने गिरोहको नेतृत्वकर्ता भएका छन् ।
निगमभित्र पाइलटहरुलाई विदेशमा तालिममा पठाउँदा पूर्वाग्रही ढंगले पठाएको, ए३३०मा विदेशी पाइलटलाई करारमा गैरकानुनी नियुक्ति गरेको तथा कामै नगरी रकम भुक्तानी दिएको, क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनलाई अपरेसन निर्देशकको रुपमा नियुक्ति निगमको अपरेसन म्यानुअलविपरीत गैरकानुनी भएको, अपरेसन डाइरेक्टरले आफूअनुकूलका इन्जिनियरलाई पाँच दिने तालिममा पठाई १० दिनको भ्रमण भत्ता दिएको, क्याबिन क्रु र क्याप्टेनको करार नवीकरण नियमविपरीत भएको, वायुसेवा निगमको अपरेसन निर्देशकले क्रुहरुको आवासको आगि न्यूनतम तीनवटा कोटेसन विना टेन्डर आह्वान नगरी तीन तारे गार्डेन होटल नारितासँग नियमविपरीत आर्थिक चलखेल गरी सम्झौता गरेको लगायतका अनेक शीर्षकमा अनियमितता गरेका महाप्रबन्धक पौडेलकै नेतृत्वमा निगमको विरासत समाप्त हुने खतरा बढेको छ ।
सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा निगमको हक, स्वामित्वबारे उल्लेख छैन भने सेयर संख्या पनि प्रस्ट रुपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार वा निगमको हुने भनेर लेखिएको छैन । प्रबन्धपत्रमा (क) समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयरधनीहरूको ५१ प्रतिशत, (ख) समूह ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत, (ग) समूह नेपाल हवाइ सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत (घ) समूह कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत’ सेयर रहने उल्लेख छ ।
समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीहरुको ५१ प्रतिशत भनिएको छ । तर संस्थापक समूह को हो ? क–कसले संस्थापक हुन पाउछन् ? केही उल्लेख छैन । यस भाषाले सुरुमा पैसा हाल्ने सेयरधनीहरु संस्थापक भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् एमालेनिकट व्यापारीलाई ५१ प्रतिशतको मालिक बनाउने मनसाय प्रस्ट देखिएको छ ।
‘संस्थापक’ भनेको निगम हो वा कुनै व्यापारिक घराना खुलेको छैन । निगम नै हो भन्ने मान्ने हो भने ‘संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने’ भनिएकाले निगमको सेयर किन्ने व्यापारिक समूह वा व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । नेपाली समाजमा भनाइ छ – गोरु पाल्नेले भैँसी पाल्दैन, छोरी पाल्नेले बुहारी पाल्दैन ।
निगमको अहिलेको नेतृत्व समाजको यो प्रचलित भनाइसँग मेल खान पुगेको छ । एउटा मेनपावर व्यवसायीले मान्छेको व्यापार गर्ने हो त्यो व्यापार पैसाको लागि हो । वैध या अवैध जस्तोसुकै तरिकाबाट होस् उसले पैसाका लागि मान्छेलाई विदेश पठाउने गर्छ बेच्ने गर्छ । त्यसबाट पैसा कमाएपछि चिनिएको व्यवसायमा जोडिएर आफ्नो परिचय बदल्न र प्रतिष्ठा कमाउन खोज्छ । त्यस्तो मानिस, त्यही कारण डिम प्रसाद पौडेल पनि बतास ग्रुपमा जोडिएका थिए । त्यो पनि राजनीतिक आवरणमा जोडिएको एउटा गिरोहको सहकार्यमा ।
योगेश भट्टराईको त्यो समूहले उनलाई निगममा महाप्रबन्धक बनाएर ल्यायो र निगमको चल/अचल सम्पत्तिलाई जसरी भए पनि बिक्री गरेर धन जम्मा गर्ने कामको जिम्मा लगाइयो । अहिले उनी त्यही धन जम्मा गर्ने खेतीस्वरुप निगमको एक खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति मूल्याङ्कन घटाएर आधाभन्दा कममा त्यस्तै समूहलाई सुम्पिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
