काठमाडौं ।
गएको दुई महिनादेखि लाखौँ जनताको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूरै उपचार संयन्त्र सडकमा झरेको छ– ओपीडी नै बन्द भएको करिब एक महिना । कारण थियो– यसका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर यो संस्था डुबाए, जोगाइदेऊ भन्ने मागमा उपचारसँग जोडिएका व्यक्तिहरुको आन्दोलन ।
उपकुलपति नै दोषीमा जोडिएपछि स्वाभाविक छ– त्यसभन्दा माथिल्लो तह अर्थात् यसका प्रमुखपात्र कुलपति, प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा आइपुग्नु र त्यहाँबाट समाधान खोजिनु । तर दुई महिना लामो समयसम्म त्यो पदाधिकारीबाट कतै सुनुवाइ नै भएन। यस्तो किन होला भन्ने खुल्दुली थियो । पछि पोल खुल्यो– यी पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ठूलो रकम, अंकमै उल्लेख हुँदा एक जनाबाट सात करोडको हाराहारी दरले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीबाट लेनदेन भएको रहेछ । स्वास्थ्यमन्त्री संलग्न रहेछन् भने प्रधानमन्त्री आफैँ तानिने भए नै । ती स्वास्थ्यमन्त्रीचाहिँ उनकी श्रीमतीमार्फत चलेका रहेछन् ।
यो हालै निवर्तमान भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा हो । उनकै कालमा त्यो संस्थामा यतिलामो आन्दोलन चल्यो अनियमितता रोक भन्ने मागमा । तर कुलपति मौन नै रहेर निवर्तमान भए । त्यसपछि बल्ल सुनुवाइ भयो अर्थात् नयाँ कुलपतिले तत्कालै समिति बनाइदिए ।
कुलपतिका रुपमा ओली किन यतिलामो समय मौन बसेका रहेछन् भन्ने कुराको खुलासा ओली नै कुलपति रहेका एक अर्को विश्वविद्यालयको उपकुलपतिकै औपचारिक सल्लाहकारले गरेका हुन् जो यसअघि यही प्रष्ठिानको यिनै उपकुलपतिका वेतनभोगी प्रशासनिक सल्लाहकार थिए ।
अनुसन्धान गरेर यो विषयलाई एउटा नमूना बनाउने हो भने यतिबेला संयोग कस्तो पाइयो भने त्यति रकम घुस लिएर त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ती स्वास्थ्यमन्त्री, त्यो वातावरण मिलाउने उनकी श्रीमती, त्यस्तो लेनदेन भएको आफ्नै आँखाले देखेजसरी बताउने त्यही संस्थाका त्यसबेलाका उच्च तहकै करारी कर्मचारीलाई भौतिक रुपमा नै उपस्थिति हुने अवस्था छ । सात करोडको लेनदेन भएको भनिएको यो समूहमध्येका दुई जना स्वास्थ्यमन्त्री र उनकी श्रीमती मात्रै राजनीतिक हुन् । बाँकी सबै वेतनभोगी कर्मचारी नै ।
हालै गठित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका वरिष्ठ सचिवको कार्यदलले चाहेको खण्डमा यी सबै उल्लिखित सम्बन्धित व्यक्तिहरु भौतिक रुपले जुनसुकै बेला उपस्थित हुने अवस्थामा छन् । यस्ता विषयमा अध्ययन गर्न बनेका कुनै पनि कार्यदललाई यस्तो प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग भेटेर कुराको जरोसम्म पुग्ने अवसर नजुट्न पनि सक्छ ।
यो प्रसंग हो– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको । हप्ताअघि सरकार परिवर्तन भएर आएपछि यो समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठनका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको सात/आठ करोड लेनदेनको यो पक्ष पनि होरियोस् भन्नका खातिर यो विवरण उल्लेख भएको हो ।
यो प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक नर्स र विद्यार्थीले प्रतिष्ठान सुधारको माग गर्दै लामो समय आन्दोलनमा बिताइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष दुई महिनादेखि नै आन्दोलनको रिपोर्ट र संस्थाभित्र भ्रष्टाचार भएका विवरणहरु करिब–करिब प्रमाणसहित नै निरन्तर पुगिरहे । यसबारेका थुप्रै समाचार विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर यो विषयमा छानबिन हुन मात्रै पनि ओलीले प्रधानमन्त्री अर्थात् कुलपति नछाडुन्जेल सम्भव भएन ।
यो आरोप होइन विवरणले बताएका तथ्य हुन् । ओलीले प्रधानमन्त्री छाडेको तेस्रो दिन सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छलफल गरी समस्या समाधान गर्न अर्यालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल बनाइदिएपछि अब यो भ्रष्टाचारको छानबिन होला कि भन्ने आश पलाएको हुनुपर्छ । यो कार्यदलमा स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन र बीपी प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि सम्मिलित रहेका हुनाले पनि यसले गहिरोसँग अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरेका हुनुपर्छ आन्दोलनकारीले । यसको यो बनोटले नै शक्तिशाली कार्यदल भन्नुपर्छ ।
यो सात करोड रकम दिएर चर्चामा आएका पात्र हुन् प्राध्यापक डा. मोहनचन्द्र रेग्मी जो २०७७ साउन ४ गते यो प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार नियुक्त भएका थिए । यो नियुक्तिमा रकम लेनदेनसम्बन्धमा पोल खोल्ने व्यक्ति हुन् प्रतिष्ठानका बहालवाला उपकुलपतिका पूर्वप्रशासनिक सल्लाहकार दिलीप भट्टराई । यिनको संक्षिप्त परिचय हो– अर्घाखाँची घर, एमाले अखिलका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, अहिले दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सल्लाहकार, २०७७ वैशाख २८ देखि कात्तिक अन्तिमसम्म बीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका प्रशासनिक सल्लाहकार ।
यो आयोगले अर्थात् कार्यदलले चाहेमा दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको यी सल्लाहकारबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्तछ । उल्लिखित रकमको लेनदेन, त्यसमा कसकसले के कति लेनदेन गरे, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री र उनकी श्रीमतीको कसरी संलग्नता भयो आदि विवरण त उनको मोबाइलमै हुनुपर्छ । तत्काल त्यो मेटाइएको छ भने दूरसञ्चारको रेकर्डमा त होला नै ।
उनको फेसबुकको एउटा अंश– ‘तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा मोहनचन्द्र रेग्मीलाई नियुक्त गर्न करिब सात करोड रूपैयाँ लिएको’, उक्त रकम ‘कुनै कम्पनीले व्यहोरेको र विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई दिइएको’, ‘अमुक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने कम्पनीका सामानहरू किन्नुपर्ने शर्त राखेर त्यो रकम मन्त्रीसम्म पु-याइएको ।’
यो विषयमा रकम लिनेदिने र त्यसको जानकारी राख्ने सबै उपलब्ध हुन्छन् भने कार्यदलका लागि सकेसम्म राम्रो अनुसन्धान गर्न यसले सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यिनै प्रसंगमा स्वास्थमन्त्रीकी श्रीमती पनि कसरी संलग्न भइन् भन्ने पनि खुल्छ ।
