काठमाडौँ । नयाँ अर्थमन्त्रीले विकास बजेट बढी हुने मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर तीन प्रश्नको लिखित जवाफ मागेका रहेछन्– ‘के कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेन ? असारमा खर्चको अनुपात बढी हुनुको कारण के हो ? र कसरी खर्च गर्न सकिन्छ ?’ यी प्रश्नहरु सामान्य लाग्न सक्छ । तर, गत ३०÷४० वर्ष हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा हरेक नागरिकले गर्ने यी सामान्य प्रश्नको लिखित जवाफ पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले यसरी मागेका थिए वा थिएनन् भनी एकीन गर्न नसके पनि यस जटिल विषयमा अहिलेसम्म कुनै सचिवले विश्लेषण गरी लिखित रिपोर्ट बुझाएको जानकारीमा आएको छैन ।
विकास निर्माणमा भिजन, दूरदृष्टि, रणनीति र योजना तर्जुमापछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कार्यान्वयन नै हो । कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी तीन प्रश्नको लिखित जवाफ दिँदा सचिवहरुले निकै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । यो तीन करोड जनताको भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो । तीन करोड जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न अहं भूमिका खेल्ने कारकतत्वहरुमध्ये एक पर्ने विषय भएकोले धर्मसँग जोडिएको प्रश्नको रुपमा सचिवहरुले लिनैपर्छ । ‘झारा टार्ने’ जवाफ दिनु भएन ।
विकास निर्माण कार्यहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न निर्णायक पदमा बस्ने सम्पूर्ण उच्च पदाधिकारीहरुको व्यवस्थापकीय सीप र नेतृत्व क्षमता उक्त तीनवटै प्रश्नसँग सिधा जोडिएको छ । व्यवस्थापकीय सीप र नेतृत्व क्षमता वृद्धि गर्ने एउटा उत्तम उपाय भनेको तालिम नै हो । दोस्रो उपाय भनेको नातावाद, कृपावाद र भनसुनवादलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण जस्तो गतिशील र स्वतःस्फूर्त प्रकृतिको काममा सुहाउने पदाधिकारीहरु खोजी खोजी सरुवा गरेर ल्याउने हो ।
गुणस्तरीय विकास निर्माणकार्यहरु छिटोछरितो सम्पन्न गर्न एक बाधकको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन भइरहेकोबारे छलफल र बहस भइरहेको वर्षौँ भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ भनेको भ्रष्टाचार र अनुचित काम नहोस् भन्ने एक मात्र उद्देश्य लिएर ‘टिप्पणी संस्कार’मा हुर्केका प्रक्रियामा रमाउने केही पदाधिकारीहरुले तयार पारिएको मस्यौदाको आधारमा स्वीकृत गरिएको विधेयक हो । वास्तवमा यो ऐनको मूल उद्देश्य विकास निर्माण कार्यहरु उच्च गुणस्तरको होस र समयमै सम्पन्न होस् भन्ने हुनुपर्ने हो । यस ऐनमा झिना मसिना कुराहरुलाई पनि अति महत्व दिएर निकै विस्तृत रुपमा प्रक्रियाहरुको वर्णन गरी लेखिएको कारणले गर्दा हुबहु प्रक्रिया अनुसरण गर्दा समय लाग्ने र कामको गुणस्तभन्दा मूल्यलाई जोड दिएको कारण गुणस्तर कमसल हुने गरेको गुनासो धेरैले गरिरहेका छन् । तसर्थ, खरिद ऐनलाई संशोधन नगरी पुनर्लेखन नै गर्नु उचित हुन्छ ।
मानवजातमा हुने डरत्रासले विकास निर्माण कार्यहरुमा निकै ठूलो नकारात्मक असर परिरहेकोलाई राजनीतिज्ञ र उच्च सरकारी पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पनि गम्भीर रुपमा नलिईकन बेवास्ता गरिरहेको एक ठूलो विडम्बना हो । यो डरत्रासको मानसिकतालाई न्यूनीकरण नगरेसम्म विकास निर्माणकार्यहरुको रफ्तार कुनै हालतमा बढ्दैन ।
जतिसुकै असल नियतले राष्ट्रनिर्माणलाई सर्वोपरी राखेर कार्यसम्पादन गरे पनि ऐन, नियम, कार्यविधिमा सानोतिनो मात्र गल्ती हुन गयो भने अख्तियारले समात्छ कि भन्ने डर; कुनै कर्मचारीले सरकारी कार्यालयमा कुनै काम असल नियतले फाइलको पछि लागेर छिटोछरितो काम सम्पन्न गरियो भने कसैलाई रिझाउन गरिएको भन्ला भन्ने डर; कुनै कागज कुनै टिप्पणी कुनै पत्रमा सही गरेकै कारणले संसदीय समिति र अख्तियारले बयान लिएर सार्वजनिक रुपमा बेइज्जत गर्ला कि भन्ने डर; कुनै चालू आयोजनाको ठेकेदारले कुनै माग गरी पेश गरेको लिखित निवेदन हरेक दृष्टिकोणले कामको गुणस्तर बढाउन र समयमै काम सम्पन्न गर्न नियम कानुनले मिले पनि मनासिव देखिए पनि राष्ट्रहितमा भए पनि ठेकेदारसँग घुस खाएर गरेको होला भनी अपगाल आउला भन्ने डर; कुनै राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेको कुनै योजना छ भने उक्त योजनाको समर्थन गर्ने पार्टीको मान्छे भन्ला कि भन्ने डर आदि इत्यादिले समग्र विकास निर्माण कार्यहरुमा नराम्रोसँग असर परिरहेको अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् ।
आश्चर्यको विषय त के छ भने दबाबमा परेर वा अनुचित रुपमा व्यक्तिगत लाभको लागि कुनै निर्णय गरेको हुनसक्छ भनी अभियोग लगाउन सक्छ भन्ने डर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरु समेतमा रहेछ । धेरै प्रचारप्रसारमा आएका भ्रष्टाचारका मामिलाहरु सम्बन्धमा झन् फटाफट निर्णय गरेर विकास निर्माणकार्यहरुमा सहयोग गर्नुपर्ने अख्तियारजस्तो निकाय नै डरत्रासले आक्रान्त भएपछि मुलुक कसरी रफ्तारमा अघि बढ्न सक्ला र ?
त्यसैगरी सरकारी निकायहरुबाट हुने खरिदकार्यहरुको अनुगमन र नियमन गरी व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको एक सचिव प्रमुख रहने ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय’ पनि त्यत्तिकै भयभीत भएरै बसिरहेको रहेछ । नियमन गर्ने निकाय भएकोले कमा र पूर्णविरामसम्मको डिटेल हेर्नैपर्छ भन्ने मान्यतामा कार्यालयका सबै कर्मचारीमा डर त्रास रहेछ ।
उदाहरणको रुपमा नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको एक लिखित निवेदन त्यस कार्यालयमा ४÷५ वर्षसम्म अनिर्णीत भएर बसेको रहेछ । खरिद ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेबमोजिम निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्था भएकोले टेलिकम र निगमले खरिद ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने तर बेग्लै खरिद कार्यविधि तयार पारेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहमति लिनुपर्ने रहेछ र अहिलेसम्म पनि यो सहमति नदिएको रहेछ । नेपाल टेलिकम र वायुसेवा निगमको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको यस्तो एक महत्वपूर्ण फाइल डरत्रासकै कारण ४÷५ वर्षसम्म अनिर्णीतको अवस्थामा रहेकोबाट सरकारी संयन्त्रहरुभित्र भयावह रुपमा डरत्रासको मानसिकता रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
अतः मुलुकको प्रगतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यो डरत्रासको समस्या समाधान गर्न मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरुले केही ठोस पाइला चाल्नैपर्छ । आशा गरौँ सचिवहरुले अर्थमन्त्रीलाई दिने जवाफले चालू आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने वातावरण सृजना हुन्छ ।
