विराटनगर । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले १८ लाख राजस्व छली आरोपमा पक्राउ गरेको दुईवटा ट्र्याक्टरलाई १० लाख जरिवाना गरेर छाडेको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख दीपक खड्काको नेतृत्वको टोलीले साउन ३ गते आइतबार राति विराटनगरदेखि विभिन्न सामग्री बोकेको को.२ त ६८११ र बीआर ५० जी ५०५३ नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि अक्बर अलीले आयात गरेको दुई ट्र्याक्टर सामानमा १४ लाख मूल्यबराबर कम मूल्यांकन र दुई लाख रूपैयाँ मूल्यबराबरको सामान भन्सार नै नतिरी ल्याएको प्रमुख खड्काले जानकारी समेत गराएका थिए । तर अनुसन्धान पूरा भई कारबाही गर्दा स्वयं खड्काकै निर्देशनअनुसार १० लाख जरिवाना मात्र गरेर सामानसहितको ट्र्याक्टर छोडिएको छ । भन्सारसम्बन्धी ऐनमा ५० लाखभन्दा बढी रकम बिगो भए राजस्व अनुसन्धानले अदालतमा अभियोग दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राजस्व अनुसन्धानले मुद्दा दर्ता पनि गर्दै आएको छ ।
तर उक्त मुद्दामा भन्सार एजेण्ट प्रतिनिधिको हकमा ५० लाखभन्दा कम भएकोले राजस्वले १८ लाख रूपैयाँ धरौटी खुलाएको रहस्य बाहिरिएको छ । राजस्वले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरेपछि राजस्व छली गरेको मूल्यांकन कायम गरी कार्यालयले १८ लाख रूपैयाँ माग दाबी गर्दागर्दै राजस्वका प्रमुख खडकाले १० लाख मात्र जरिवाना रकम बुझाएर बरामद गरिएको सामग्री र नियन्त्रणमा लिएको ट्र्याक्टर लैजाने आदेश दिएको राजस्वस्रोतले बताएको छ ।
राजस्वले नियन्त्रणमा लिएको ट्र्याक्टरमा टिसर्ट, धागो, पर्स, मेसिनरी र हार्डवेयरका सामग्रीहरू रहेको थियो । राजस्वले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सामग्रीको भीसीटीएस समेत नगरी पठाइएको थियो । सरकारले मालवस्तुको ढुवानीमा राजस्व चुवाहट रोक्न भीटीसीएस (भेहिकल, कन्साइमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम–मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली) कार्यान्वयनमा ल्याएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । ढुवानी व्यवसायलाई प्रणालीबाटै अनुगमन गरेर पारदर्शिता कायम गर्न भीसीटीएस लागू भएको हो । तर राजस्वले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सामानको भीसीटीएस पनि गरेको थिएन ।
कपडा, मिल मेसिनरी, पाइपसमेत रहेका दुईवटा गाडीकै विवरण भीसीटीएसमा नभेटिएपछि राजस्व अनुसन्धानमा पनि केहीबेर निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । उक्त गाडीबाट देखादेखि ठूलो मात्रामा राजस्व छली भएको प्रमाणित हुँदा पनि राजस्व अनुसन्धान प्रमुख खड्काको एकल आदेशबाट ट्र्याक्टरसहितको सामान छोड्ने आदेशले अहिले राजस्व कार्यालयको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
