काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरू बाधक रहेको बताएका छन् । उक्त ऐनलाई परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित अर्थविदहरूसँगको छलफलमा उनले विकास निर्माणको काममा जनपरिचालनको मोडालिटी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन आउने उनको भनाइ थियो । ‘जनताले स्वामित्व स्वीकार नगरेसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन, त्यसैले जनपरिचालनको मोडालिटी बनाउन आवश्यक देखेको छु’, उनले भने । यस्तै उनले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थविदहरूको सुझावबमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
यसैगरी उनले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतङ्क सिर्जना गरिएको बताए उनले कसैलाई आरोपित गर्न वा आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको स्पष्ट पारे । ‘श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा कसैलाई आरोपित गर्ने पुरानो चलन तोड्न चाहन्छु । मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर घमण्ड देखाउने पनि हैन । जिम्मेवारी लिँदाको वास्तविक चित्र मात्र देखाउन खोजेको हुँ’, उनले भने, ‘यसैलाई लिएर बजारमा आतंक सिर्जना भएको देखियो । आतंकित नहुन अनुरोध गर्छु ।’
कार्यक्रममा डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरूमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए । उनले पुँजीगत खर्च नहुनु र विकासले गति लिन नसक्नुमा संरचनागत समस्याले जिम्मेवार रहेको बताए । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीहरूले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने चलन पुरानै रहेको भन्दै उनले त्यसमा आपत्ति जनाउनु बेइमानी हुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर रूपमा सुविधा र सहुलियत दिए पनि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै ब्युरोक्रेसीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रमा कर्मचारी काम नपाएर बस्ने र स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म संघीयता स्थापित हुन नसक्ने बताए । डा. हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताको लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिए । उनले आयातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्ने साहसिक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
डा. रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले घरमा चार जना डिग्रीहोल्डर हुने तर बिजुली जोड्न अर्को व्यक्ति बोलाउनुपर्ने खालको शिक्षा प्रणाली रहेसम्म देश विकास हुन नसक्ने धारणा राखे । कृषि क्षेत्रलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा डा. जनक शाह, चन्द्रमणि अधिकारी, गोविन्द नेपाल, केशव आचार्य, रामकुमार फुँयाल, चन्द्रकान्त पौडे, कुसुम शाक्य, मिन बहादुर श्रेष्ठलगायतले गठबन्धनमा सामेल दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोभिड भ्याक्सिन खरिदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वाद पर्ने तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्षको लागि ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिएको तर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । सचिव ढुंगानाले कोभिड महामारीका बीच राजस्व संकलनको लक्ष ९२ प्रतिशत हासिल भएको जानकारी दिए ।
