काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त थप एक लाख सात हजार तीन सय ५२ निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्राधिकरणको मंगलबार भएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएको तथ्यांकअनुसार गत आवमा नयाँ ३१ हजार तीन सय ५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् । त्यस्तै पुरानासहित ४१ हजार सात सय ३८ हजार भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने ४७ हजार तीन सय ८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् । यसैगरी ६९ हजार १० लाभग्राहीले दोस्रो र ९२ हजार पाँच सय ७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा थप पाँच सय ८९ वटा विद्यालय, ५३ वटा स्वास्थ्य संस्था, एक सय ३३ वटा सांस्कृतिक सम्पदा र नौवटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका नौवटा भवनको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सबै दुई सय १६ वटा सुरक्षा निकायका भवनको काम सकिएको छ ।
निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८४ करोड ८८ लाखमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड आठ लाख खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ, जुन ९० दशमलव ४१ प्रतिशत हो । समग्रमा पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित बजेट ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाखमध्ये ७५ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख खर्च भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
गत आवमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर २०७७ कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । त्यसैगरी सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडा र धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । सोही अवधिमा काठमाडौँ जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन सुरु भएको छ । यस अवधिमा ४६ हजार तीन सय गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने र घर नबनाउनेले के कारणले घर बनाएनन् भन्ने अभिलेख राखिने बताए । यस अवधिमा लेखापरीक्षण, अभिलेखीकरण तथा हस्तान्तरणका कार्य समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुस १० गतेसम्म छ । वार्षिक समीक्षामा कोराना महामारीका कारण गत आवको अन्तिम साढे दुई महिना काम रोकिँदा निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका कतिपय काम सम्पन्न गर्न नसकिएको, केही बजेट फ्रिज भएको, सहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको, जग्गा अभावका कारण केही विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको औंल्याइएको छ ।
पुनर्निर्माणको वार्षिक प्रगति, समस्या तथा सिकाइको समीक्षामा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको समीक्षामा प्राधिकरण, प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, पुरातत्व विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुखले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । यसैगरी प्राधिकरणका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कार्यकारी समितिका सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।
