काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल पनि घटाउने बताएकी छिन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युत्को महसुल घटाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने जानकारी दिएकी हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चापदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘आर्थिक विकासको कच्चापदार्थ विद्युत हो,’ उनले भनिन्, ‘कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन । हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौँ ।’ मन्त्री भुसालले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गरिन् । उनले आफूले विद्युत् क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने बताइन् ।
यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने उल्लेख गरिन् । ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरूको लागत कम गर्नेगरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताए । उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताए । उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेजजस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
परिसंघले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’ को परिकल्पनालाई नमूनाको रूपमा पोखराबाट सुरुवात गरी सातै प्रदेशका एक एक सहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सोको बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत् खरिद गरेकाबाहेकका ग्राहकहरूलाई टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत् बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
भेटमा परिसंघका गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य शिवरतन सारदा एवं उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हेमराज ढकाल तथा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेको र महानिर्देशक यादवप्रसाद पौडेलको उपस्थिति थियो ।
