काठमाडौँ ।अहिले सबै प्रदेशमा गाडीको प्रदूषण जाँचपासका लागि राति ४ बजे नै उठेर गाडी लाइनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो मार त सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमा देशभर दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत छ ।कर तिर्न पनि लाइनमा ! त्यो पनि रातको ३÷४ बजेदेखि नै बस्नुपर्ने ! भन्ने आम नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिला वाग्मती प्रदेश सरकारले यही साउन ८ गतेदेखि यातायातको वार्षिक कर अनलाइनबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, पनि यातायात कार्यालयहरुमा कर तिर्नेको भीड हटेको छैन ।
अनलाइन सिस्टमको पर्याप्त ज्ञानको अभाव र प्रदेश सरकारले प्रचार गर्न नसकेको कारण अनलाइनभन्दा लाइनबाटै कर तिर्नेहरु बढी छन् ।शुक्रबार त तीन जना सेवाग्राहीले मात्र अनलाइनबाट कर तिरेर प्रमाणीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठूला सवारी एकान्तकुना पुगेका थिए । अनलाइनबाट कर तिरेपछि एक पटकका लागि प्रमाणीकरणका गर्न यातायात कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था अहिले गरिएको छ ।
तर, त्यो व्यवस्था केही समयपछि हट्नेछ । अनलाइनभन्दा लाइनमा बसेर कर तिर्नेहरु बढी भएपछि उक्त कार्यालयले आइतबारदेखि कसरी अनलाइनबाट सवारी कर तिर्ने भनेर पर्चा वितरण गर्नुको साथै ठूलाठूला बोर्ड राखेर अनलाइनबाट कर तिर्ने सिस्टम सिकाउने भएको छ । ‘अनलाइनबाट कर कसरी तिर्ने भन्ने सेवाग्राहीलाई समस्या परेको देखियो । त्यसका लागि प्रचारात्मक कार्यलाई जोड दिने निचोडमा पुगेका छौँ । सायद आइतबारबाटै पर्चा र बोर्डमार्फत प्रचार सुरु हुनेछ’, यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठूला एकान्तकुनाका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले आर्थिक दैनिकसित भने । सरकारी कारण नभई सेवाग्राहीको अज्ञानताको कारण सवारी कर संकलन अनलाइनमा कम भए पनि वैज्ञानिक सिस्टम सुरु गरिसकेको वाग्मती प्रदेश सरकारले गाडीको प्रदूषण जाँचपासको लागि पनि यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा हटाउने भएको छ ।
वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सञ्जिव बरालका अनुसार प्रदूषण जाँचपासको काम निजी क्षेत्रका गाडी वर्कशपलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था एकाध महिनामै तयार हुनेछ । त्यसका लागि अहिले काम सुरु भइसकेको हो ।‘यातायात क्षेत्रमा देखिएका अस्तव्यस्ततालाई वैज्ञानिक ढंगले निराकरण गर्ने उद्देश्यसाथ काम सुरु भएको छ’, सचिव बरालले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सवारीको वार्षिक कर तिर्ने काम अब अनलाइनबाट सुरु भएको छ भने गाडीको प्रदूषण जाँचपासको जिम्मा तोकिएका निश्चित गाडी वर्कशपलाई दिने नियमावली एकाध महिनामै पास गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।
यो योजना सफल भएमा नेपालको यातायात क्षेत्रमा देखिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कष्टपूर्ण र झन्झटिलो कामको अन्त्य हुनेछ ।’प्रदूषणको जाँच गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रका वर्कशपलाई दिने कार्यका लागि वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ को अधिनमा रहेर नियमावली बनाउन सुरु गरेको हो । नियमावली केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने योजनासाथ काम धमाधम अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १०६ को उपदफा (१) मा ‘मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत साधनबाट सार्वजनिक सवारीको प्रदूषणलगायतका जाँचपास गर्न सम्भव नभएमा आवश्यकताअनुसार शर्तहरु तोकी अनुमतिप्राप्त वर्कशपबाट स्वचालित प्रणाली (भेहिकल फिटनेस टेष्टिङ्ग सेन्टर) को आधारमा त्यस्तो जाँचपास गर्न गराउन सक्ने’ उल्लेख छ ।त्यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर नियमावली बनाउन सुरु भएको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठूला सवारी एकान्तकुनासँग लिखित सुझाव मागेको छ । उक्त कार्यालयले आज आइतबार साँझसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हेटौंडामा नियमावलीको प्रारम्भिक चरणको खाका बुझाउनेछ । भौतिक सचिव बरालले ताकेता गरेको कारण एकान्तकुनाको साना÷ठूला कार्यालयका प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरु शनिबार रातिसम्म बसेर नियमावलीको प्रारम्भिक खाका बनाउन लागिपरेका थिए । नियमावली मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भए पनि सरोकारवाला कार्यालयसँग ड्राफ्ट माग्दा अझै राम्रो हुने भएको कारण मन्त्रालयले कार्यालयसँग प्रारम्भिक चरणको खाका माग गरेको हो ।
प्रदूषण जाँच निजी क्षेत्रमा दिँदा वैज्ञानिक हुँदैन कि भन्ने आशंकालाई प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ले नै प्रष्ट पारिसकेको कारण समस्या नहुने सचिव बरालको दाबी छ । उक्त ऐनको दफा १०६ को उपदफा (२) मा त्यसरी अनुमति प्राप्त वर्कशपबाट भएको जाँचपासका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुगमन गर्दा तोकिएको शर्तअनुरुप जाँचपास भएको नदेखिएमा त्यसरी जाँचपास गर्ने वर्वशपको अनुमति निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसलाई नै आधार बनाएर नियमावलीमा थप व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यातायात कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रदूषण जाँच गर्ने वर्कशप भने अत्याधुनिक हुनुपर्नेछ । जुनसुकै वर्कशपले त्यस्तो कार्यका लागि अनुमति पाउनेछैन । नियमावलीले नै कस्ता–कस्ता सुविधा, प्राविधिक र गाडी जाँच गर्ने स्पेश भएका वर्कशपलाई प्रदूषण जाँचपास गर्ने अनुमति दिने भन्ने किटान गरेको हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदूषण जाँच गर्ने सफट्वेयर प्रदेश सरकारले बनाएर वर्कशपलाई दिनेछ । उक्त सफ्टवेयर यातायात कार्यालयको कम्प्युटरमा कनेक्ट हुनेछ । वर्कशपले प्रदूषण जाँच गरेपछि सबैभन्दा पहिला यातायात कार्यालयमा जडान गरिएको कम्प्युटरमा त्यसको रेकर्ड पुग्नेछ । परीक्षणका लागि लगिएको गाडीको प्रदूषण पास भएको वा फेल भएको भन्ने रेडर्क यातायात कार्यालय र सम्बन्धित वर्कशपमा एकैपटक देखिनेछ । यातायात कार्यालयको कम्प्युटरले अनुमति दिएमा मात्र प्रदूषण पास भएको विवरण सम्बन्धित वर्कशपले प्रिन्ट वा कुनै माध्यमबाट गाडीधनीलाई दिनसक्नेछ । तसर्थ काम निजी वर्कशपले गरे पनि त्यसको सबै नियन्त्रण भने प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात कार्यालयमा रहनेछ ।
अहिले वाग्मती प्रदेशमा मात्र तीन लाख ३० हजारभन्दा बढी साना÷ठूला चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता छन् । ती सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठूला सवारी एकान्तकुना ललितपुर तथा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सानो भ¥याङ काठमाडौं र सल्लाघारी भक्तपुरमा मात्र हुने गरेको छ । ती तीन स्थानबाट वाग्मती प्रदेशका तीन लाख ३० हजारभन्दा बढी सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचपास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती स्थानमा गाडी जाँचपास गर्ने कर्मचारीको मात्र होइन ठाउँको पनि अभाव छ । ती तीनवटै स्थानमा प्रदूषण परीक्षणका लागि आउने सवारीसाधन सार्वजनिक सडकमा लाइन लगाउनुपर्ने अवस्था छ । एकान्तकुनामा पाँच जना कर्मचारी मात्र रसिद काट्नेदेखि प्रदूषण जाँच र स्टिकर वितरणमा संलग्न छन् ।
अरु कार्यालयमा त त्योभन्दा पनि थोरै छन् । कर्मचारी दरबन्दी र स्पेसले देखाउँछ कि सरकारी कार्यालयले अब वाग्मतीमा गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न सक्नेछैन । सोही कारण प्रदेश सरकारले कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरेरै प्रदूषणको जिम्मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित गाडी वर्कशपलाई दिनलागेको हो ।नेपालमा टेलिफोनपछि पानी र बिजुलीका बिल अनलाइनबाट तिर्ने सुविधा भए पनि गाडीको कर तिर्ने सुविधा अनलाइनबाट नहुँदा ठूलो जनसंख्याले दुःख पाइरहेका छन् । अझ वाग्मती प्रदेशमा त धेरै सवारीसाधन भएको कारण यहाँ प्रदूषण जाँचपासको लागि एक दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताबाट पनि यस्तो लाइन सिस्टमको विरोध भएपछि वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, भौतिकमन्त्री रामेश्वर फुँयाल र सचिव बरालले यातायात क्षेत्रमा आफूले परिवर्तन ल्याउने भन्दै अनलाइन सिस्टम सुरु गरेका हुन् ।
