काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरिदिएपछि आयोगले हालसम्म गरेको कार्यसम्पादन र नतिजाहरु अन्योलमा परेका छन् । दशकौँदेखि उत्पीडनमा परेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी संघीय संसदबाट जारी कानुनबमोजिम आयोगले आफ्नो १४ महिनाको अवधिमा सात सय ४७ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुसँग सम्झौता गरी कार्य गरिरहेको थियो ।
आयोगको रेकर्डअनुसार दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा नौ लाख २२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका र लगत संकलनको लागि पाँच सय १३ स्थानीय तहको सूचना प्रकाशन भई तीन सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भइसकेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन लागिरहेको अवस्थामा सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारीको विषय रहेको र वर्षौँदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको समयमा आयोग नै विघटन गर्ने र लगत संकलन र प्रविष्टिलगायतका कुनै पनि काम हुनेछैनन् भन्ने कार्यले आयोगले हालसम्म गरेको कार्यसम्पादन र नतिजाहरु अन्योलमा पर्ने देखिएको स्थानीय तहका साझा संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘विगतमा यस्ता आयोगहरु बन्ने र विघटन हुने तथा एउटा आयोगले सम्पादन गरेको कार्यको त्यसपछि बन्ने आयोगले स्वामित्व नलिने प्रचलनले समस्याको दीगो समाधान हुन सकेन र अब पनि हुन सक्ने देखिँदैन’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी आयोगलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाको रुपमा लिई सम्पादित कार्यको स्वामित्वग्रहण गरेर अघि बढेमा मात्र यी समस्याहरु सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
आयोगको नेतृत्व र सबै स्थानीय सरकारहरुको ठूलो लगानी र अथक प्रयासबाट हालसम्म भएको उपलब्धिहरुको संरक्षण र कार्यान्वयन गरी मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न दुवै संस्थाले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण र समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार र आयोगसँग विगतमा झैँ सहकार्य र सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
