काठमाडौं ।केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पास गर्ने योजना बन्दा त्यसको कटु आलोचक रहेकी वर्तमान सरकारको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीसँगको भेटमा भने छलफल गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने जवाफ दिन बाध्य भएकी छिन् । मन्त्री भुसाललाई भेट्न राजदूत बेरी सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा गएका थिए । उनले मन्त्री भुसाललाई एमसीसीको बारेमा देखिएको भ्रम चिर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै पास गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । एमसीसी पास गरेर अगाडि बढेमा नेपालको ऊर्जाको प्रसारणलाइन र सडक निर्माण जनताले अनुभूति गर्ने काम हुने भन्दै त्यसलाई लामो समय नअल्झाउन आग्रह गरेका थिए ।
अमेरिकी राजदूत बेरीको भनाइको जवाफमा मन्त्री भुसालले आफूहरुले छलफल गरिरहेको र नेपालको हितमा रहेको देखिएमा पास गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् । छलफलमा राजदूत बेरीले नेपाल र नेपालीको अहित हुने कुन बुँदा छ भन्दै त्यसको एक–एक गरेर आफूहरु प्रस्टीकरण दिन तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । राजदूत बेरीले अमेरिका नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै एमसीसीले नेपालको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधारमा ठूलो योगदान गर्ने भए पनि यसलाई सैन्य सहयोगसँग तुलना गरेका असन्तुष्टि जनाएका थिए । राजदूत बेरीको उक्त भनाइको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले नेपालको विकास निर्माण र विपद्का बेला अमेरिकी सरकार र जनताले पु¥याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै जनता र राष्ट्रको हितमा नेपालले सहयोग स्वीकार गर्ने बचत दिएकी थिइन् । मन्त्री भुसालले एमसीसीको बारेमा नेकपा माओवादीभित्र पनि छलफल चलिरहेको र त्यसको बारेमा चाँडै निर्णय लिइने आश्वासन दिइन् । कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएमा मन्त्री भुसालले राजदूत बेरीलाई धन्यवाद पनि दिएकी थिइन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भनेर एक शब्द पनि उच्चारण गरिनन् । आफूहरुले छलफल गरिरहेको र यसलाई सरकार र संसद्ले उच्च प्राथमिकता दिएको जवाफ दिएकी थिइन् । मन्त्री बन्नुअगाडि भने उनले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नगर्ने अडान लिँदै आएकी थिइन् । नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गरेर अगाडि जानुपर्नेमा प्रस्ट छ भने माओवादीमा एकपक्ष र विरोध र अर्को पक्ष समर्थनमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी पास हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, माओवादीको ठूलो समूह पास गर्न नहुने पक्षमा रहेको कारण प्रचण्डले ठोस निर्णय लिनसकेका छैनन् । एमसीसीको विपक्षमा रहेकी ऊर्जामन्त्री भुसाल नै अहिले एमसीसीको विरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको कारण संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पास हुने देखिएको छ ।
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने एमसीसीको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । पार्टीभित्र छलफल नगरी एमसीसी पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने बारेमा कार्यक्रम राखिएमा त्यसको विरोध हुने भएपछि सरकारले यसलाई संसद्को साझा विषय बनाउने उद्देश्यका साथ नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको हो । संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नराखे पनि एमसीसी पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका केही नेताहरु छन् । सत्तालाई सहयोग गरेको जनता समाजवादी पार्टी मौन छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयको विरोधमा छ ।
एमसीसी पास वा फेल के भन्ने मुख्य हात नेकपा माओवादी केन्द्रको छ । नेकपा एमालेको केपी ओली पक्ष सत्तामा रहेको बेला एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहे पनि अहिले सत्ताबाट हटेपछि उसले सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यो हेरेर मात्र निर्णय गर्ने भनेर एक कदम पछि हटेको छ । सोही कारण अब एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने मुख्य हात माओवादीको रहेको छ । केपी ओलीको सरकारविरुद्धको बन्द र हडतालमा माओवादी कार्यकर्ताले एमसीसीको विरोध गरे पनि प्रचण्डले त्यसको विरोधमा नारा नलगाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि प्रचण्ड एमसीसीको विरोधमा छैनन् भन्ने देखाएको थियो । तर, माओवादीका अधिकांश नेताहरु एमसीसीको विरोधमा रहेको कारण प्रचण्ड के गर्ने भन्ने विषयम संकटमा छन् ।
