काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रूपले पदाधिकारी भर्ती गरिएको आठ महिनाको सेरोफेरोमा छ । यो पनि एक/दुईवटा र कुनै ध्यान नपुगेर छुट्न गएका अवस्थाका होइन । भएजति सबै यस्तै छन् । ५२ वटा पद यसरी पूर्ति भयो । सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्ति यी पदका लागि निर्धारित योग्यता पुगेका हुन् कि होइनन् भन्ने जाँच्ने थलो संसद् नै हो । संसद्ले अनुमति दिएन भने तिनीहरू खारेजीमा पर्छन् । सरकारले सिफारिस गरेको भनेर अडिने ठाउँ हुँदैन । त्यस्ता पदमा संसद् विघटन गरेर नियुक्त गरियो भने ती पदाधिकारीबाट सम्पन्न कामले कसरी वैधानिकता पाउला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अहिले भएको त्यही हो । जब नियुक्ति र त्यसको आधारमाथि नै कानुनी रूपबाट प्रश्न उठ्छ भने ती नियुक्तिहरूले गरेका कामको नैतिक र वैधानिक दुवै पक्षबाट परीक्षण हुन जरुरी हुन्छ । जुन प्रक्रियाबाट ती पदमा नियुक्त भएका हुन् संसद्बाट नै ती अस्वीकृत भइसके सरकारले संसद्मा प्रस्तुत नै नगरेपछि तिनको अस्तित्व नै सकियो । यस्तो बेला ती पदाधिकारी आफैंले नैतिकताको प्रदर्शन गरेका भए उत्तम हुनेथियो । तर भएन ।
संवैधानिक निकायका यी पदहरू संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत पूर्ति भएका हुन् । त्यस्ता अध्यादेश संसद्मा अर्थात् निकट अवस्थामा संसद् सुरु भएपछि त्यो ठाउँमा प्रस्तुत भएनन् भने वा प्रस्तुत भएर अस्वीकृत भए भने तिनको कुनै अस्तित्व हुँदैन । जब नियुक्तको स्रोत नै समाप्त हुन्छ भने । त्यसबाट निसृत कामचाहिँ अस्तित्वमा रहला भन्ने हुँदैन । नामै संवैधानिक निकाय भनिएको छ । त्यसमा गएका मान्छेहरू संविधानको यति कुरा त बुझ्ने होलान् भनी मानौँ तर बुझेको जस्तो देखिएन वा बुझ पचाइयो । यी दुवै कुरा गलत हुन् । यसले पनि यी ठाउँमा योग्यताविनाका मान्छेलाई नियुक्त गएिको रहेछ कि भन्ने औपचारिक रूपमा नै शंका जन्माउँछ ।
यो वियषयमा अदालतमा परेको रिटमा पनि भनिएको छ, नियुक्तिको कानुनी आधार पूर्णरूपमा समाप्त भइसकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भई नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साबिकमा जस्तै गरी यथावत रूपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ , नियुक्त पदाधिकारीहरू अझैसम्म आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु प्रथम दृष्टिमै संविधान, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र कानुनी राज्यका सिद्धान्तविपरीत हो ।
अर्कोतर्फ यो अदालतको विचाराधीन विषय रहेको मान्ने हो भने अदालतकै निर्णयहरूले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच जना न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे बोलिसकेको कुरा हेरियो भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि त्यही अर्थ लाग्न सक्तछ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्थाका बारे भनिएको छ, ‘यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्, संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।
शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधान मानिन्छ र त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’ अध्यादेश जुनसुकै हुन तिनका बारेमा अदालतको यो व्याख्या समान हुन्छ भने संवैधानिक परिषद्बाट यस्तो प्रक्रियामार्फत भएका यी नियुक्तिको वैधता सकिएको बुझाउँछ । यसको अर्थ हो अब यी नियुक्ति यथावत रहन हुँदैन र मिल्दैन ।
