काठमाडौं । मुुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रहेको जानकारी दिए । ‘तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचनलगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ११ महिनामा शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको देखियो’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
यस्तै वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति १३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ । २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट छ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा २०७७/७८ को ११ महिनामा आठ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तो आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्यांकन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा विस्तारको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको क्रियाकलाप र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ । ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा समेत पर्याप्त मात्रामा परिचालन हुनसकेको छैन । अल्पकालीन प्रकृतिको साधन परिचालन र घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा आधारित कर्जा उल्लेख्य रहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको सरकारले बताएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाहरु सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुन नसकेकोले समेत सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ सुविधाबाट समुचित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।
राज्यका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य कर्जा लगानी हुनसकेको छैन । वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात २७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १२ दशमलव सात प्रतिशत, ऊर्जामा छ प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नौ दशमलव दुई प्रतिशत छ । उल्लिखित क्षेत्रहरुमा थप कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत सुधारहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब : आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आठ खर्ब एक अर्ब आन्तरिक ऋण र नौ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा तीन खर्ब ६४ अर्ब अर्थात् कुल संघीय खर्चको ३० दशमलव आठ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम औँल्याइएको छ ।
