काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएर दुवैले बुधबार नै निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एमाले समाजवादी र महन्त ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर जनता समाजवादी पार्टी प्रजातान्त्रिक दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेका थिए । नेकपा एमाले (समाजवादी)मा साविक नेकपा एमालेका संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का ३१ सांसद र ५८ केन्द्रीय सदस्य छन् । उक्त दलले माधव नेपालको अध्यक्षतामा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त दलले दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर ४३३ रहेको छ ।
आयोगमा बुधबार नै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि महन्थ ठाकुरले निवेदन दर्ता गरेका हुन् । ठाकुरको अध्यक्षतामा गठित उक्त पार्टीको वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोसहितको २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति रहनेछ । नयाँ दलमा साविक जसपाका १४ सांसद र १७ केन्द्रीय सदस्य रहेको जानकारी दिइएको छ । उक्त दलले दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर ४३४ रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को उपदफा (२) मा रहेका शब्द हेरफेर र उपदफा (२क) थपिएको छ ।
ऐनमा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दको सट्टा अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को ससंदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै ‘अध्यादेशमा उपदफा (२क) मा छुट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन’, बुधबार प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोमिज गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ५२ मा ‘तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फबाट त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१) मा ‘तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
