काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न बृहत् समिति गठनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालयमा भेटेर सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्न माग गरेको हो ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नको लागि सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । साथै विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु समेटिएका छन् ।
यस्तै परिसंघले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निकासीमा वस्तुको मूल्यअभिवृद्धिका आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम गरिनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वको खर्चलाइ खर्चकट्टीको सुविधा दिइनुपर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि १० वर्षका लागि कृषि उद्यमको आयमा लाग्ने कर पूर्णरुपले छुट दिइनुपर्ने र व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाको शीघ्र एवं सफल कार्यान्वयनका लागि छुट्टै छाता कानुनको व्यवस्था गरी कुनै पनि अवरोधविना नै तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने आधार तयार गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ । यसैगरी यसअघि नीतिगत रूपमा सम्बोधन भएका ह्विलिङ चार्ज तिरेर ऊर्जा उत्पादकबाट उद्योगले सोझै विद्युत् खरिद गर्न पाउनेलगायतका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न परिसंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाललाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताए । सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ को प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु । श्रमशक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने अघि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढ्ने पनि बताए । राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न उद्योगको विकास हुनुपर्ने भन्दै उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । कमजोर पुँजीगत खर्चले पुँजी निर्माणमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र आयोजना कार्यान्वयनको गुणस्तरमा सुधार गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र आम जनता एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे । यस्तै उनले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा अल्झिरहनुपरेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत् सुविधा उपभोग गरेका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने र सुविधा नपाएका उद्योगलाई महसुल नलाग्ने प्रष्ट पारे ।
अर्थसचविसँग छुट्टै भेट : परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । भेटका क्रममा सचिव मरासिनीले आफूले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्य गरेको भन्दै परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
‘मैले लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान सुरु गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि कार्य आरम्भ गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन र नेपाली वस्तुको उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन यो अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ उनले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी तिनीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन परिसंघलाई सुझाव दिए । ‘जलविद्युतपछि हाम्रो तुलनात्मक लाभको वस्तु सिमेन्ट भयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै वस्तुको पहिचान गर्नुस् र लगानी वृद्धि गर्नुस् ।’ उनले न्यून लागतमा उत्पादन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे ।
