काठमाडौं । ललितपुरको पुलचोकस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सार्वजनिक सम्पदा मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्दै विवाद भएको छ । ललितपुर महानगरपालिका र सहकारीबीचको विवाद अदालतदेखि सडकसम्म पुगेको छ । महानगरपालिकाअनुसार हाल लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी भएको स्थानमा दुई सय वर्षअघि समय फल्चा अर्थात् पाटी थियो ।
कुपण्डोल–जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कित्ता नम्बर ३२७ मा पर्ने यो फल्चा ऐतिहासिक सम्पदा समेत हो । तर, उक्त फल्चा २०२९ सालमा भत्कियो । सरोकारवालाले वर्षौँसम्म पाटी बनाउने चासो समेत दिएनन् । २०५७ सालमा समय फल्चा पाटी पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न लागेको थियो ।
तर पाटीसँगै जग्गा रहेका अनिलराज भण्डारीले अदालतमा मुद्दा हाले । उनको मुद्दापछि पाटी बनाउने काम रोकियो । भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६० भदौ १० गते ललितपर उपमहानगरपालिका हाल महानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदियो । हाल श्री लालीगुराँस सहकारी भवन रहेको घरधनी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत अदालतमा पुन मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा नै फैसला गरेको थियो ।
‘निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर, सत्तल, पुराना भवनहरु जीर्ण भई भत्काई यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दा उल्लिखित कुनै कानुन लागू हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लिखित ऐन लागू हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरुको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो सो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साबिकको पाटी भत्की पुनर्निर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले उक्त पाटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेट नै विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार समय फल्चा निर्माण गर्न महानगरले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट विनियोजन भई पाटी निर्माण गर्ने तयारी थालेपछि सहकारी र महानगरपालिकाबीच फेरि विवाद सुरु भएको हो । यसअघि श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका सेयर होल्डर बताउने अमृत कुमार अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पाटी निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अर्को मुद्दा हालेका थिए । तर, उक्त रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्वतर्फ रहेको सीमा रेखा उत्तर दक्षिणतर्फ रहेको अन्य पाटीहरुको सीमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ । फल्चा निर्माण हुनै लागेपछि लालीगुराँसले फेरि अर्को मुद्दा हालेर फल्चा निर्माणमा अवरोध गरेको थियो ।
उनीहरुले पनि पाटी निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै रिटमा गत साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतले ‘कित्ता नम्बर ३२७ को जग्गा पुलचोक जावलाखेल मूल सडकभित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी (पैदलमार्ग) मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत् कायम रहने गरी सडक मापदण्डविपरीत नहुने गरी सत्तल (पाटी) निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, नियमाअनुसार गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ । तर, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले यही आदेशलाई आफ्नो पक्षमा आएको भन्दै आफू निकट सञ्चारमाध्यममा ढकाल थरका एक पत्रकारलाई लगाएर तथानाम लेख्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले समेत उक्त फल्चा निर्माणका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशअनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ’, प्रशासनले ललितपुर महानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले गत भदौ ३ गते सर्वोच्चको आदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्रानुसार पार्टी शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालतको समेत आदेशलाई लत्याएर श्री लालीगुराँस सहकारीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा पुनः निवेदन दिएको पाइएको छ ।
सहकारीले फुटपाथ प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेपछि जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश देवकुमारी गिरीले सर्वोच्चको आदेश र उच्च अदालतको आदेशलाई नै लत्याएर अर्को आदेश दिएको पाइएको छ । पाटी निर्माण रोक्न भन्दै उनको इजलासले दिएको आदेश विवादमा मुछिएको छ ।
