काठमाडौं । निजीकरण भएका १२ सार्वजनिक संस्थानमध्ये नौ नाफामा तीनवटा घाटामा रहेको छ । रघुपति जुट मिल्स, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ल्युब आयल, भक्तपुर इँट्टा टायल कारखाना लिमिटेड र नेपाल चिया विकास निगम नाफामा सञ्चालनमा रहेको छ ।
त्यस्तै, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड, लुम्बिनी चिनी कारखाना नाफामा रहेको महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेयर बिक्रीबाट नौवटा नाफामा पुगेका र सम्पत्ति बिक्री र भाडाका कारण तीनवटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएका हुन् ।
रघुपति जुट मिल्स र नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा स्थानीयद्वारा अतिक्रमण बढ्दै गएको, नोपल सरकारबाट सम्झौताबमोजिम जग्गा हस्तान्तरण नभएकोले जग्गासम्बन्धी विवाद रहेकोमा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण एकाइ, स्थानीय सरकार र समुदायबीच उचित समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स, लुम्बिनी चिनी मिल्स, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिभिटेठ र भक्तपुर इँट्टा टायल कारखानाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको सावाँ र ब्याज क्रमशः २३ करोड ३८ लाख ७० हजार, ३५ करोड ३९ लाख ६४ हजार, ८८ लाख , ८३ लाख ७ हजार र ४४ करोड ६६ लाख १८ हजारसमेत १ अर्ब ५ करोड १५ लाख ५९ हजार रहेको देखिँदा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड र भक्तपुर इँट्टा टायल कारखाना लिमिटेडले अधिकतम ४५ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनले भनेको छ र नेपाल (दिव्य रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेडको वन क्षेत्र तथा कच्चा पदार्थ हस्तान्तरणसम्बन्धी र नेपाल ल्युब आयलको सम्झौताबमोजिम जग्गा हस्तान्तरण नभएको सम्बन्धी विवादित विषयहरुको टुगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ ।
विराटनगर जुट मिल, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड र लुम्बिनी चिनी कारखानाको हकमा भने ती संस्थाहरु घाटामा सञ्चालन भएको पाइएको छ । ती संस्थालाई नाफामा ल्याउन उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न महालेखा प्रतिवेदनले भनेको छ । विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ल्युब आयल र नेपाल चिया विकास निगमले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा (एनएफआरएस) लागू गरेको नदेखिएकोले लागू गर्नुपर्ने भनेको छ । यसैगरी निजीकरण गरिएका १२ संस्थानले निजीकरण सम्झौता तथा व्यावसायिक योजनमा उल्लेख भएकामध्ये ४५ प्रतिशत विषयको मात्र पालना एवं कार्यान्वयन गरेकाले पूर्ण पालना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । निजीकरण भएका ३० संस्थानमध्ये १२ खारेजी भएको, ६ बन्द अवस्थामा रहेको र सञ्चालित १२ मध्ये नौवटा नाफामा र तीनवटा घाटामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
५४ करोड ११ लाख ८२ हजार बक्यौता बाँकी
निजीकरण समितिले निजीकरण भइसकेको ३० संस्थाले र अन्य संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको किस्ता, ब्याज तथा हर्जनाको अभिलेख राखी आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेमा अभिलेख राखेको तथा आर्थिक विवरणमा समावेश नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अभिलेख राखी आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षदेखि औँल्याउँदै आए पनि स्थिति यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा असुल गर्न बाँकी बक्यौता रकमको यथार्थता एकीन हुनसक्ने नदेखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देहायका विमिन्न संस्थानबाट ५४ करोड ११ लाख ८२ हजार बक्यौता उठाउन बाँकी छ । जसमध्ये छ करोड दुई लाख ४० हजार नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड, पाँच करोड ४५ लाख हरिसिद्धि इँट्टा टायल, चार करोड १५ लाख आठ हजार भृकुटी कागज कारखाना लिमिटेड, एक करोड ९३ लाख ८५ हजार बालाजु कपडा उद्योग, ६० लाख ३० हजार विराटनगर जुट मिल्स र २९ लाख २३ हजार काँचो छाला प्रशोधन तथा संकलन केन्द्रबाट बक्यौता असुलउपर गर्न बाँकी छ । त्यस्तै २० करोड ६७ लाख ५७ हजार श्री रघुपति जुट मिल्स, १४ करोड २७ लाख ६६ हजार नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड, ३७ लाख २५ हजार कृषि औजार कारखाना, ३२ लाख दुई हजार भक्तपुर इँट्टा कारखाना र अन्य संस्थानबाट एक लाख ४६ हजार बक्यौता असुलउपर गर्न बाँकी छ ।
विभिन्न ११३ संस्थामा ३ खर्ब १५ अर्ब ७० करोड सेयर लगानी
नेपाल सरकारले गत वर्षसम्म विभिन्न ११३ संस्थामा दुई खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड सेयर लगानी गरेको छ । प्रतिवेदनअनुरुप ती संस्थामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन खर्ब १५ अर्ब ७० करोड सेयर लगानी भएको देखिन्छ । ११३ संस्थामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ थप १२ अर्ब ७२ करोड र बोनस सेयर प्राप्त र समायोजनाबाट छ अर्ब छ करोड थप भएको पाइन्छ ।
सेयर लगानीबाट सरकारलाई यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले नौ अर्ब ९६ लाख, नेपाल टेलिकमले छ अर्ब १७ करोड ७७ लाख, नेपाल आयल निगमले चार अर्ब १५ करोड ४७ लाख, कृषि विकास बैंक लिमिटेडले एक अर्ब ४२ करोड ९५ लाख र अन्य ११ संस्थाले दुई अर्ब ६९ करोड २६ लाख समेत १५ संस्थाले २३ अर्ब ४६ करोड ४१ लाख नगद लाभांश र नेपाल बैंक लिमिटेडले ७५ लाख छ हजारको बोनस सेयर उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गत वर्ष २०७५/०७६ भन्दा १४.८५ प्रतिशत बढी लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ । तीबाहेक ९८ संस्थानमा गरेको लगानी एक खर्ब ९३ अर्ब सात करोडबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त नगरेको पाइएको छ । त्यसैले गर्दा ती संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ ।
यसैबीच नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३० संस्थान विभिन्न वर्षमा विनिवेश भएका तथा ४४ संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन् । अस्तित्वमा रहेकामध्ये ३८ संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा हालसम्म विनिवेश भएकामध्ये १२ संस्थान खारेज गरेकोमा एक संस्थान (कृषि चुन उद्योग लिमिटेड)को मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कानुनी रुपमा खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएक ो छ । खारेज भएका संस्थानको कानुनी रुपमै खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्दछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न त्रुटिहरु देखाए पनि सार्वजनिक संस्थानहरुले सुधार गरेको पाइँदैन ।
