काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका केही विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । यसैगरी कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन दुुई लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । ‘यस्तो थप कर्जाका लागि ऋण अनुपात र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुनेछैन’, परिपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने, गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाबमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको हकमा यो व्यवस्थाबमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्न अनिवार्य नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी हायरपर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधन, मेसिनरी जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो लिई सोको खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गरी सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गरेको अवस्थामा सहवित्तीयकरण आवश्यक पर्नेछैन परिपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ ।
महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसैगरी दुई अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमका सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ कर्जामा गणना गर्नुुपर्नेछ । बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको कारणले २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरुबाट शर्तहरुको अधीनमा रही बुझाउनुपर्ने ब्याजको पाँच प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ ।
परिपत्रअनुसार २०७८ असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीहरुबाट माथि उल्लिखित शर्तहरुको अधीनमा रही बुझाउनुपर्ने ब्याजको पाँच प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा अधिकतम दुुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी २० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन ।
परिपत्रअनुसार कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरुमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरुमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाइ सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्यांकन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्षसम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरिएको छ । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व अर्थात् यही भदौ ८ गते कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार सरल बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र साक्षर नभएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सहज रुपले बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता ग्राहकहरुलाई विशेष काउन्टर तोकी सेवा दिनुपर्नेछ । साथै, स्थानीय तहमा पाँचभन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तीमा एक शाखा र एटीएम लाउञ्ज भएका स्थानमा एउटा एटीएम अपांगमैत्री बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेछ ।
