काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका २८ सय बढी विकास योजनाहरु रोक्ने काम भएको छ । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका केही कार्यक्रम अगाडि नबढाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्देशन दिएसँगै संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने दुई हजार आठ सय ११ वटा सडक र पुलका योजनाको ठेक्कापट्टाको काम नै रोकिएको छ ।
‘पुँजीगत खर्च समयमै गर्नका लागि विभिन्न योजनाको ठेक्कापट्टा लगाउन इस्टिमेट गरेर सूचना निकाल्ने बेलामा भौतिक मन्त्रालयले छवटा शीर्षकको काम नगर्नु भनेर पत्राचार ग¥यो’, सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अर्को निर्णय नभएसम्म छवटा शीर्षकका दुई हजार आठ सय ११ वटा सडक र पुल योजनाको ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापनको कार्य अर्को निर्णय नहुन्जेलको लागि स्थगत गर्नु भनेपछि अहिले सबै सडक र पुल कार्यालयलाई पत्राचार गरेर रोकिएको छ ।’
सडक विभागका अर्का एक अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नयाँ योजना समावेश गर्नका लागि ती बजेट उपशीर्षकका काम रोक्न लगाएको देखिएको छ । ‘नयाँ सरकारले निर्माणमा गएकाबाहेक अन्य सुरुङमार्गलगायतका केही योजनाको बजेट तानेर अन्य नयाँ योजना समावेश गर्छन् जस्तो लागेको थियो । तर, अहिले जुन–जुन बजेट उपशीर्षकको काम रोक्न लगाइएको छ त्यसमा नयाँ योजना समावेश गर्ने हो कि जस्तो देखिएको छ ।’ यद्यपि सरकारले निर्णय नलिएसम्म यसबारे थप केही बताउन नसक्ने अवस्थामा सडक विभागका अधिकारीहरु छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन २४ गते भाौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने छवटा बजेट उपशीर्षकको काम तत्कालका लागि रोक्का गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि भौतिकले सडक विभागलाई साउन २७ गते पत्राचार गरी काम रोक्न भनेको थियो । सडक विभागले सबै सडक कार्यालय र योजनाहरुलाई साउन ३२ गते परिपत्र जारी गर्दै ठेक्कापट्टाको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । विभागले परिपत्र गरेपछि कुनै पनि सडक डिभिजन, योजना तथा आयोजनाले ती बजेट उपशीर्षकअन्तर्गतका सडक र पुलका ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम रोकेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११२० को काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँका ७० वटा सडक, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११२२ को स्थानीय सडक पुल निर्माणका ६ अर्ब ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँको एक हजार ८४ वटा सडक÷पुल, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको एक अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सात सय ९३ वटा योजना पनि रोकिएको छ ।
यस्तै, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११४३ को तराई मधेश सडक विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँका छ सय १७ वटा योजनाको काम पनि रोकिन पुगेको छ । तराई मधेशका जिल्लाका गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनाका साथ अघिल्लो आवमै यी सडक योजनाहरु रातो किताबमा समावेश भएर कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
यस्तै, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११६९ को वैकल्पिक सहायक राजमार्गका काम पनि सरकारले रोकिदिएको छ । देशभर ८२ वटा सडक मात्र उक्त बजेट उपशीर्षकमा समावेश छ । अन्य सडकको तुलनामा देशभर नै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकमका काम भइरहेको थियो । उक्त उपशीर्षकका सडकहरुका लागि अघिल्लो सरकारले चार अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त उपशीर्षकमा अझै कम बजेट विनियोजन भएको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले ठेक्कापट्टाकै काम रोकिदिएपछि ती सडक पनि अलपत्र परेका छन् । सरकारले बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११७६ को निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको काम पनि रोकिदिएको छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले एक सय ६५ वटै सडकमा सरकारले एक अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । 
