काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई घुमाउरो रुपमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । अहिले क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लागत समेत गरी ७२ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । लघुवित्तहरुको यो संख्या धेरै भएको भन्दै बुधबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुलाई नीतिगतरुपमा सहुलियत दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको हो ।
सो अनुसार लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति गरेर एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी कायम गरेमा वा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा दुईवटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र दुईवटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने परिपत्रमा भनिएको छ ।
परिपत्र अनुसार थोक कर्जा कारोबार गर्ने र सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान एनएफआरएस अनुसार समेत समानान्तररुपमा तयार गर्नुपर्नेछ । परिपत्र अनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान एनएफआरएस अनुसार समेत समानान्तररुपमा तयार गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव ५० प्रतिशत मात्र सेवाशुल्क लिन निर्देशन दिएको छ । ‘तर एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक एक दशमलव ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्’, परिपत्रमा भनिएको छ ।
तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्तहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा वार्षिक शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने भएको छ । थोेक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्नसक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले प्रचलित लेखा मापदण्डको अनुसरण गर्नुपर्ने र तोकिएको अवस्थामा बाहेक वित्तीय विवरणहरु नेपाल लेखा मापदण्डअनुसार तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
