काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को नयाँ अध्ययनले नेपालका होटल व्यवसायीले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार र सेवामा लगानी गर्नसके विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो सुलभ पहुँचयोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र त्यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर समेत उकास्न सक्ने औँल्याएको छ ।
‘सबैका लागि खुला : नेपालका होटेलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच’ सम्बन्धी एक सर्वेक्षण शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले सुलभ पहुँचयोग्य पर्यटन बजार विस्तार गर्नसके देशको अर्थतन्त्र उकासिने बताएको हो । यो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसंगको सहकार्य र आईएफसीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको हो । आईएफसीले उक्त अध्ययनका लागि देशको मुख्य–मुख्य सहरका ९० वटा तारे होटल र त्यसमा संलग्न उद्यमी/व्यवसायीलाई समावेश गरेको छ । जसअनुसार अध्ययनमा सहभागी भएका ९५ प्रतिशत होटल व्यवसयीले पहुँचयोग्य पर्यटनको अवधारणावारे आफूहरू जानकार रहे पनि त्यस किसिमका पूर्वाधार निर्माण गरी पहुँचयोग्य पर्यटन बजार विस्तार गर्न लगानी भने नगरेको बताएका छन् ।
आईएफसीको अध्ययनले अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश होटलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवतजावतका लागी लिफ्ट र भिराला ¥याम्प मात्रै रहेको, अध्ययनमा समावेश भएका १७ प्रतिशत होटलले दृष्टिविहीन पाहुनाको सहयोगका लागि संकेत चिह्न राखेको देखाएको छ । बाँकी ७४ प्रतिशत होटलले ढोकाबाहिर वा कोठाको निर्देशिका पुस्तकमा ब्रेललिपी वा संकेत चिह्नको प्रयोग गरेका छैनन् ।
अध्ययनले नौ प्रतिशत होटलका कर्मचारीहरू पहुँचयोग्य पर्यटन र विशिष्ट क्षमता भएका पाहुनाबारे प्रशिक्षित रहेका र ३३ प्रतिशत होटलमा अपाङ्ग अतिथिका लागि अतिरिक्त ह्विलचेयरको व्यवस्था रहेको देखाएको छ । साथै अध्ययनले नेपालका अधिकांश होटलहरूले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि पुराना संरचना प्रयोग गर्नेगरेको र तिनमा अपाङ्गमैत्री सेवासुविधा समेत नहुने गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै यस अध्ययनमा समावेश भएका अधिकांश होटलले अपाङ्ता भएका व्यक्तिको आवतजावतका लागि चाहिने भिराला -याम्प निमार्ण गर्न, ह्विलचेयर खरिद गर्न तथा अन्य पूर्वाधार बनाउन अतिरिक्त लगानी चाहिने र त्यस्तो लगानी नै समावेशी पर्यटन प्रवर्द्धनको बाधक रहेको उद्रित छ ।
पछिल्लो समयमा सुलभ, पहुँचयोग्य वा समावेशी पर्यटनको अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता पाएको चर्चा गर्दै आईएफसीको भुटान, बंगलादेश र नेपाल मामिला हेर्ने देशीय निर्देशक वेन्डी वार्नरले भएका पर्यटन गन्तव्यहरूमा अपाङ्ग, अशक्त वा अरु सबै उमेर समूहको पहुँच विस्तार गर्नसके मात्रै पनि पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास हुने बताएकी छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले पनि संसारभरका करिब एक अर्ब मानिसहरू कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्ताबाट प्रभावित हुने गरेका देखाएको छ । नेपालका अपाङ्ग अधिकारकर्मीले शारीरिक सीमितता भएका र अपाङ्ता भएका व्यक्तिले पनि संसारभरका पर्यटकीय गन्तव्य भ्रमण गर्नेगरेका र यस्ता पर्यटकको सुविधाको लागि होटलहरूले विशिष्ट खालको पूर्वाधार तयार गर्ने गरेको बताएका छन् ।
विश्वका आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा सुलभ पहुँचका पूर्वाधार भएका होटल हुन्छन् जसले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई सेवा दिन्छन् र यस्ता ठाउँमा पर्यटकको चाप हुन्छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल श्रेष्ठले अहिले वर्षेनी रूपमा विश्वभरबाट देशबाट करिब २ हजार अपाङ्ग पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउनेगरेका भन्दै सुलभ पर्यटनका सुविधा र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार बन्नसके यस्ता पर्यटकको संख्या सहजै बढेर १० हजारसम्म पुग्ने बताए ।
होटल एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले सुलभ पहुँचयोग्य पर्यटन बजार विस्तार गर्ने अवधारणा नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हुने भए पनि पर्यटन व्यवसायीले अपाङ्मैत्री पूर्वाधार तयार गरी यसबाट प्रशस्त फाइदा लिनसक्नेमा आफू विस्वस्त रहेको बताएकी छन् । त्यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका मुख्य कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले सरकार, सरोकारवाला र होटल व्यवसायीले सहकार्य गरेर सुलभ पर्यटनको अवसरबाट फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यूएनडीपीका सहआवासीय प्रतिनिधि बर्नर्ड कोकोले कोरोना कहरले अर्थतन्त्र थिलोथिलो परेका बेला त्यसलाई पहिलेको ठाउँमा पु-याउने तत्परतासँगै सुलभ पर्यटनको ढोका खोल्नेगरी अध्ययन अनुसन्धान हुनु सकारात्मक विषय भएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलेको स्थानमा पु-याउन पहुँचको विकास आयश्यक हुने भएकोले नेपालले सुलभ पर्यटनको अवसरबाट लाभ लिन उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गहरूले नेपालका होटलमा सुलभ सेवा र आवश्यक पूर्वाधार नभएकै कारणले असमान व्यवहार भोग्नुपरेको बताए । अध्ययनले यस्तो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायले सहकार्य गरी विश्वव्यपी रूपमा अभ्यासमा आएको पहुँचयोग्य पर्यटन बजार विस्तार गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमेतलाई सहभागी गराई त्यसअनुकूलको नीति निर्माण गर्न सुझाएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
