काठमाडौँ ।भ्रष्टाचारसम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन अर्बभन्दा बढी घोटाला गरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बीमा समितिले पुनर्बीमासम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति दिएको हिमालयन रि–काण्डको स्वतन्त्र छानबिन गर्न आनाकानी गरेको छ । आयोगको गेटमै पुगेर कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समूह सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएको सो काण्डमा आयोगले गरेको अनुसन्धान समेत फितलो देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सूचना पाएपछि वा शंका लागेको अवस्थामा समेत आफैँ सक्रिय भई स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिमालयन रि–काण्डको भने स्वतन्त्र छानबिन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । आयोगले हिमालयन रिमा भएको घोटालामा एकपटक अर्थ मन्त्रालयमार्फत कागजात मगाएको पाइएको छ भने दोस्रो पटक कागजातको फोटोकपी लगेर अनुसन्धान गर्ने भन्दै अल्झाएर राखेको बीमा समितिसम्बद्ध एक कर्मचारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार सो काण्डमा आयोगका पदाधिकारी समेत मिलेमतोमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र तोयाराम राय सचिव छन् । साथै पूर्वगृहसचिव तथा हक्की स्वभावका प्रेम कुमार राई प्रमुख आयुक्त भएको आयोगले अझै पनि प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुलाई दृढतापूर्वक नियमन गर्न सकेको छैन । विगतमा ठूलो माछालाई उन्मुक्ति दिने र साना माछामा मात्रै हात लगाउने गरेको आरोप खेप्दै आएको आयोगले हिमालयन रि–काण्डको छानबिनमा पनि पूर्ववर्ती नेतृत्व लोकमान सिंह कार्कीकै शैली अपनाएको पाइएको छ ।
हिमालयन रि नामक पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको मुख्य संरक्षकत्वमा अर्थ मन्त्रालयकै उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखा तथा बीमा समितिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको थियो । कुल सात अर्ब १८ करोड चुक्ता पुँजी भएको हिमालयन रिमा छ करोड कित्ताभन्दा बढी सेयरमा प्रतिसेयर ६५ रुपैयाँसम्म बढी रकम लगानीकर्ताबाट उठाई बीमा समितिलाई अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दर्ता गराइएको थियो ।
ऐन, कानुन तथा नियमअनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्था वा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा संवैधानिक निकायको रुपमा आयोग स्वतः आकर्षित हुनुपर्नेमा आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरुले लगाएका छन् । हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिँदा भएको घोटाला र संलग्न अधिकारीहरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा तीनवटा उजुरी परेको छ ।
स्मरण रहोस्, बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा लाइसेन्सको लागि सूचना निकाल्नुअघि नै आर्थिक दैनिकले सो सम्बन्धमा भइरहेको सेटिङ र १०० रुपैयाँ अंकित सेयरको लागि थप रकम उठाइएको र थप रकम बाँडचुँड र सेटिङमा खर्च हुँदै गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सञ्चारमाध्यमले अपराध हुँदै छ भनेर लेखिरहेको अवस्था, अपराध हुँदा गर्दा समेत विभिन्न मिडियाहरुमा घोटाला भइरहेको भनेर समाचार आइरहँदा समेत भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकाय आयोग मौन रहँदै आएको थियो ।
