काठमाडौं । संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दा नौ महिनापछि बल्ल सुनुवाइ हुनलागेकोमा अदालतकै अन्तरिम आदेशले रोकिदियो गएको शुक्रबार । अब यसको निरूपण कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल त बढ्यो नै न्यायाधीश आफैँ नियुक्तिकर्ता त्यसबारेको मुद्दामा आफैँ फैसलाकर्ताको अवस्था पनि के होला भन्ने आम जिज्ञासा पनि उत्तिकै बढिरहने भयो नै ।
प्रधानन्यायाधीश आफैँ सम्मिलित यी नियुक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने सविधान र निकायगत संस्थाहरूको सम्बन्धित नियम कानुनको पनि अनुकरण नगरेको त्यसै बेलादेखि उल्लिखित हुँदै आएको थियो । जस्तो कि ती ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले आफ्नै नियम पनि मानेन । बरु यता पटक–पटक यस्तो नियुक्ति भइरह्यो र यी दुवै पटक प्रधानन्यायाधीशको यो नियुक्तिमा संलग्नता रहिरह्यो ।
सामान्यतया प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताले सम्पन्न हुने काममा देशको प्रचलित संविधानसहितका नियम कानुनहरूको पालना हुने मानिन्छ । तर यी नियुक्तिमा त्यस्तो भएको पाइएन । त्यसकारण पनि यस्तो असंवैधानिक काम छिटो सच्चिनुपर्ने माग भइरहेको थियो । तर यता त्यो समय झन् झन् टर्दै टर्दै नै गइरहेको छ ।
हेक्का रहोस् संवैधानिक निकायका यी ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस दुई चरणमा भएको थियो । र दुवैपटकको प्रक्रिया एउटै थियो । यी दुवैपटक त्यस्तै भयो । पहिलो मंसिरमा र दोस्रो जेठमा संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । संविधान र नियमकानुनका सन्दर्भमा यी दुवै पटक त्यही कुरा दोहोरिरह्यो जो संविधान र नियमकानुनका दृष्टिले सही थिएनन् भन्ने कुरा आयो ।
पहिले कुरा हो यो नियुक्ति हुँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिसकर्ता निकाय संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि ऐन २०६६ को प्रावधान उल्लंघन भएको कुरासहितको विवरण अदालतमा पुग्नु । यो दुवैपटक, मंसिर र जेठमा पनि दोहोरियो ।
त्यो कार्यविधि ऐन २०६६ अर्थात् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ – ‘परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’
त्यही दफाको दोस्रो व्यवस्थामा ‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, ऊप्रतिको जनभावना अनि उसले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नियुक्तिका यस्ता प्रावधानहरूको पालना भएन भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहे तिनका दफाहरूको उल्लेख भएर नै । ऐनको प्रावधानले परिषद्ले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा कानुनमा भएको योग्यताका साथै सम्बन्धित व्यक्ति किन र के कारण उपयुक्त र योग्य छ भन्ने समेत खुलाउनुपर्ने र संवैधानिक पदाधिकारीको चयन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना जारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फतको यस्तो सिफारिस पहिलोपटक गएको मंसिर ३० मा भएको थियो । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३ पुस २०७७ को मितिमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा २३८ बमोजिम भनेर सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र ठेगानामात्रै उल्लेख भयो । दोस्रोपटक वैशाखमा भएको पत्राचारमा पनि विवरण त्यही रहेको बताइएको छ । सर्वोच्चमा परको मुद्दामा पनि भनिएको छ, त्यो पत्रमा उनीहरूको योग्यता के हो र कुन आधारमा सिफारिस गरियो भन्ने खुलेको पाइएन ।
यी ५२ जनाकै नियुक्तिको ढाँचा एउटै रहेको अवस्था छ । जस्तो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग र अन्य आयोगहरूमा ती पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुको कारण र आधार खुलाउन आवश्यक ठानिएन जसलाई कार्यविधि ऐनले कानुनविपरीत मान्छ । संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको थियो भने यी सबै कुरा त्यहीँ आउने थिए । तर त्यसो हुन पाएन । यहीँबाट प्रश्न उठेको हो– यस्तो असंवैधानिक काम कहिले सच्याउने ?
ती पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यताबारेको यो प्रश्न गम्भीर छ । देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कुरा उठिसक्यो । जब यस्तो नियुक्ति भयो त्यसलगत्तै मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघले प्रश्न गर्दै सरकारका नाममा पत्र नै लेखेको घटना सामान्य होइन ।
यो प्रश्न खासगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यादेशमार्फत र संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै गरिएको पदाधिकारीको नियुक्ति सन्दर्भ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले गरको प्रश्नको उत्तर पाएन भने अवस्था गम्भीर हुन्छ । नेपालले पत्तै नपाई उसको ग्रेड घट्न सक्छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री (केपी ओली)को अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्रै बसेर यी पदाधिकारीहरूको यस्तो सिफारिस भएको थियो । त्यसमा अरु तीन जना सदस्य सभामुख, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको उपस्थिति थिएन । संविधानले यिनको पनि उपस्थिति खोज्छ ।
अरु आयोगका पदाधिकारीबारे स्थिति मौन रह्यो तर मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीका सन्दर्भमा भने सरोकारवालाले चासो देखाए । नियुक्ति प्रक्रियामा भएका बदमासीलाई लिएर एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन परेपछि ओएचसीएचआरले प्रश्न गरेको हो । यो मुद्दाको छिनोफानो हुँदा अदालतले यस्तो प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
