काठमाडौं । सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमार्फत अलग–अलग ढंगले कार्यान्वयन गरिँदै आएका सीपमूलक तालिमहरूलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट हुनेगरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमहरूलाई विषयगत रूपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निचोड निकालिएकोे छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्नेगरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिए । ‘एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू धेरै निकायबाट भइरहेको छ । यसरी काममा प्रभावकारिता आउँदैन । तिनलाई केद्रीकृत गर्नेगरी तयारी गर्नुस्’, उनले भने, ‘हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिम मात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनले तालिम लिएको व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले गर्दै आएको वृक्षारोपण र ट्रेनिङ उस्तै–उस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ’, उनले भने । सीपमूलक तालिमहरू एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गनुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई विषयगत हिसाबले दुई समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तालिमहरू शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले तालिम सञ्चालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिम सकिएपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यसो गर्दा सहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उनको तर्क छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम सञ्चालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई आग्रह गरे । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागत प्रभावी समेत हुने उनको भनाइ छ ।
