काठमाडौँ ।आन्तरिक राजस्व विभागले कालोसूचीमा परेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रेसलाई अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने करिब एक अर्ब २७ करोडको ठेक्का दिनलागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।काठमाडौं महानगरपालिका–४, मण्डिखाटारस्थित मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्रालिको तर्फबाट सञ्चालक गुन्जना ढुंगानालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइका लागि नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कुनै स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गरी नेपालमा नेपाली पुँजीबाट स्थापित उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिदसम्बन्धी बोलपत्रमा भाग लिनबाट योजनाबद्ध ढंगले वञ्चित गर्नका लागि सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप गरी नेपाली उद्योगी व्यवसायीले पूरा नै गर्न नसकिने असान्दर्भिक योग्यताहरू समावेश गरी बोलपत्र माग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, रिटमा बोलपत्रमा माग गरिएकै बोलपत्रको शर्तअनुसार पनि बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको अयोग्यता प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि सोही अयोग्य भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्नका लागि निजको नाउँमा आशयपत्र जारी गरिएको कारण स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी पुँजी, नेपाली रोजगारी धराशायी हुने अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदकले उक्त बोलपत्र आह्वानले नेपाल सरकारले अर्बौँ डलर विदेशी मुद्राको आर्थिक व्ययभार समेत वहन गर्नुपर्ने सृजना गरेकोले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपाली नागरिकको हितमा नै प्रतिकूल असर पर्न गएकोले प्रस्तुत विषयवस्तु सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समेत भएको र यसअघि समेत सर्वोच्चबाट परमादेश गरेको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि ३० सेक्टेम्बर, २०१९ मा प्रकाशन गरेको बोलपत्रविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले २०७६ फागुन १२ गते गरेको फैसलामा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशमा नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरूले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिम सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने, नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नसक्ने वातावरण सृजना गर्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवम् उन्नतिशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीलाई संवद्र्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिनु तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरूका लागि सकारात्मक विभेद र समानताको सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्ने थियो ।
सर्वोच्चबाट जारी उक्त निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूको थियो । तर यसो हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनका बुँदाहरूलाई उपेक्षा गरी पुनः २०७७ असोज २८ गते बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा पहिले प्रकाशन भएको बोलपत्रका हुबहु शर्तहरू राखी बोलपत्र प्रकाशन भएको कारण रिट निवेदकहरूले २०७७ असोज २८ गते प्रकाशन भएको बोलपत्र खारेज गरी पाउन सोही साल मंसिर १२ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।
सो रिटको अदालतले २०७७ चैत २४ गते फैसला गर्दैै असोज २८ गते बोलपत्र आह्वान भई त्यसअनुसार बोलपत्रहरू पनि परिसकेको र सो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यो पटकलाई निवेदकहरूको मागबमोजिम २०७७ असोजको बोलपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा गरी रहनुपरेन भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा यस अघिको रिट नं. ०७६–डब्ल्यूओ–३९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०७६ फागुन १२ गतेका मितिमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सोको आधारमा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम समयले भ्याएसम्म ऐन, कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी र सो नपर्ने भए वा समयमै हुन नसके त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्न मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको कारबाहीमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरू निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई कारबाही गर्नु गराउनुहुन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशविपरीत गएर आन्तरिक राजस्व विभागले बोलपत्रको मूल्यांकन गरी उक्त बोलपत्रदाता कम्पनीहरूमध्ये भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रलाई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मानी छनौट गरी यही भदौ १५ गते मंगलबारमा बोलपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद कार्यको लागि आशयपत्र जारी भएकोले उक्त कम्पनीले सार्वजनिक खरिदको लागि सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसक्ने भन्दै सो खारेजीको लागि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
उक्त भारतीय कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले आशयपत्र दिँदा सबैभन्दा कम मूल्य बोलकबोल गरेको आधारमा दिएको भन्ने देखिएको सर्वोच्चमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा सर्वप्रथम सारभूत रुपमा प्रभावग्राही छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गर्दा उक्त बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता पूरा गरे नगरेको हेरिनु अनिवार्य हुन्छ । तर उक्त भारतीय कम्पनीको बोलपत्र हेर्दा कुनै पनि कुरा नहेरिएको दाबी निवेदककर्ताको छ ।
‘उक्त बोलपत्रमा समावेश हुन सम्बन्धित सरकारबाट सुरक्षण मुद्रणको इजाजत प्राप्त गरेको आधिकारीक प्रमाण पेश गरेको हुनु अनिवार्य छ । तर उक्त भारतीय कम्पनीले प्रमाण पेश गर्नसकेको अवस्था विद्यमान छैन । न्यूनतम योग्यता नै पूरा नगर्ने विदेशी कम्पनीलाई सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम दिनु आफैँमा सन्देहात्मक कार्य हो’, रिटमा भनिएको छ ।
रिटमा उक्त अयोग्य भारतीय कम्पनीलाई अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्न दिनु एक बदनाम व्यापारीलाई राज्यको सम्पत्तिबाट अनुचित लाभ दिलाउने मात्र भएको दाबी गरिएको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनी भारतमा आधार कार्ड छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भनी भारत सरकारले आधार कार्ड छपाइलगायतका अन्य सरकारी कागजात छपाइसम्बन्धी पेनल लिष्टबाट नै हटिसकेको छ ।
उक्त कम्पनीले केन्यामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दै आएको थियो । उक्त कम्पनीले केन्याका १० वटा मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराई केन्याको राजस्व चुहावट भएको भनी केन्याको सरकारले समेत कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइका लागि नेपालमा नेपाली पुँजीबाट स्थापित उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिदसम्बन्धी बोलपत्रमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नका लागि पूरा नै गर्न नसकिने असान्दर्भिक योग्यताहरू समावेश गरी बोलपत्र माग गरिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यसबाट एकातिर यस अघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशअनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी अवसर प्रदान गरी समावेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी उक्त आदेशहरूको अवज्ञा भएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले अर्बौँ डलर विदेशी मुद्राको आर्थिक व्ययभार समेत वहन गर्नुपर्ने अवस्थालाई यथावत् राखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम भएको स्पष्ट छ ।
अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धमा २०७७ असोज २८ मा प्रकाशित गरेको बोलपत्रअनुसार प्रत्यर्थी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालि नामक भारतीय कम्पनीलाई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको भनी अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद सम्झौता गर्नको लागि यही भदौ १५ गते जारी गरेको आशयपत्र, सो आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय र सो निर्णय र आशयपत्रको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू सार्वजनिक खरिद ऐेन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नेपाल सरकारको नीति, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन, नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरूको परिपत्र, निर्देशन समेतको विपरीत भएका र सो बोलपत्रले निवेदक कम्पनीलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरी नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, ३३, ५०(३), ५१(घ) र (च), ५२, ५४ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पु¥याएको दाबी गरिएको छ ।
साथै यही भदौ १५ गतेका मितिमा जारी गरेको आशय पत्र समेत नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार अन्तःशुल्कको स्टिकर मुद्रण सम्बन्धमा स्वदेशी उद्योगहरूले समेत भाग लिन पाउनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
बोलपत्रमा छनोट हुने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नेपालमा लाइसेन्स (कार्ड) प्रिन्टको ठेक्का पाए पनि यातायात व्यवस्था विभागको कार्ड सप्लाईका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्प र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीचको प्रतिस्पर्धामा कार्ड सप्लायर्सका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले ठेक्का पाएपछि सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का पाएको मद्रासले कार्ड सप्लाईको ठेक्का नपाएको निहुँमा सेल्पको कार्डलाई कन्फर्मेसन नदिई अल्झाई नेपालमा लाइसेन्स नै चरम अभाव बनाउँदै आएको छ । अन्तःशुल्क जस्तो सम्वेदनशील स्टिकर छपाइमा अनियमितता हुन लाग्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मौन बस्नुलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् ।
