काठमाडौं । दाङको सिस्नेखोलामा बाढीले गाडी बगाउँदा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सदस्य रहेको एडभेन्चर/जेबीका जेभीका यज्ञबहादुर खत्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालय दाङबीच सम्झौता भई सिस्ने खोला निर्माणकार्य सञ्चालन भई अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा जारी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण आवतजावतमा कठिनाइ, निर्माण सामग्रीहरुको अभावलगायत वर्षात्को मौसमका कारण समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको महासंघले जनाएको छ ।
यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम र प्रचलित करार कानुन एवं करार सम्झौताबमोजिम सार्वजनिक निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने भएमा सोही निकायबाट कारबाही हुनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई खत्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेबाट कानुनी शासनको खिल्ली उडेको महासंघको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको यस कदमले संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक एवं मानवअधिकारको प्रत्यक्ष हनन भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भदौ १६ गते राति करिब ११ बजे निर्माणस्थल भएको खोलामा बाढी आएको अवस्थामा साइडमा रोकी रहेका गाडी चालक तथा प्रत्यक्षदर्शीले ‘खोला ठूलो छ गाडी नहाल’ भन्दाभन्दै जबरजस्ती गाडी खोलाबाट पार गराउन खोज्दा खोलाले बगाई भएको मानवीय क्षति खत्रीसँग सम्बन्धित र सरोकार नै नभएको महासंघको भनाइ छ । यस विषयमा खत्रीलाई समेत जोडी उनको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पु-याउने र मानवीय काबुबाहिरको प्राकृतिक प्रकोपको कारण भएको घटनालाई उनीसँग जोडी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम निन्दनीय भएको महासंघको दाबी छ ।
यसैबीच गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्पूर्ण ठेक्कालाई हुनेगरी निर्माण व्यवसायीको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा त्यस्तो खरिद सम्झौताको बढीमा २०७८ साल चैत मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएको व्यहोरा समेत महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवाला सबैमा अवगत गराएको छ ।
