काठमाडौँ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा स्थानीय जनताको लगानी पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागत समेत बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा उनले ‘पीपीपी’ मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्ने बताए । लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’मा परिणत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूला–ठूला स्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागीतालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले ठूला–ठूला आयोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औँल्याए ।
यस्तै पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुनुको साथै युवाहरूले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ ।लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातवटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ ।
यस्तै दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुईवटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा तीन सय ६० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता छ हजार टन रहेको छ । यस्तै एक सय ४० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको हाउसिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ । यस्तै एक खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र एक खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
