काठमाडौँ ।सार्वजनिक सम्पदा मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि ललितपुरको पुल्चोकस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको भवन भत्किने भएको छ । हाल लालीगुराँस सहकारी भएको भवनले दुई सय वर्ष पुरानो समय फल्चा मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेका थिए ।कुपण्डोल–जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कित्ता नम्बर ३२७ मा पर्ने यो फल्चा ऐतिहासिक सम्पदा समेत हो । सोही फल्चा अब भने पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि बुधबार ललितपुर महानगरपालिकाको शिलान्यास गरेको छ । शिलान्यासपछि लालीगुराँस सहकारी भवनको अघिल्लो भाग भत्काउन थालिएको छ ।
उक्त फल्चा २०२९ सालमा भत्किएको थियो । सरोकारवालाले वर्षौँसम्म पाटी बनाउने चासो समेत दिएनन् । २०५७ सालमा समय फल्चा पाटी पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न लागेको थियो । तर पाटीसँगै जग्गा रहेका अनिलराज भण्डारीले अदालतमा मुद्दा हाले । उनको मुद्दापछि पाटी बनाउने काम रोकियो । भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६० भदौ १० गते ललितपर उपमहानगरपालिका हाल महानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदियो । हाल श्री लालीगुराँस सहकारी भवन रहेको घरधनी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा नै फैसला गरेको थियो ।
‘निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर, सत्तल, पुराना भवनहरु जीर्ण भई भत्काई यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दा उल्लिखित कुनै कानुन लागू हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लिखित ऐन लागू हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरुको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो सो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साबिकको पाटी भत्की पुनर्निर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन’, सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले उक्त पाटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बजेट नै विनियोजन गरेको थियो । महानगरपालिकाका अनुसार समय फल्चा निर्माण गर्न महानगरले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट विनियोजन भई पाटी निर्माण गर्ने तयारी थालेपछि सहकारी र महानगरपालिकाबीच फेरि विवाद सुरु भएको हो । यसअघि लालीगुराँस सहकारीका सेयर होल्डर बताउने अमृत कुमार अर्यालले अदालतमा पाटी निर्माण रोकिपाऊँ भन्दै अर्को मुद्दा हालेका थिए । तर, उक्त रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्वतर्फ रहेको सीमा रेखा उत्तर दक्षिणतर्फ रहेको अन्य पाटीहरुको सीमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
फल्चा निर्माण हुनै लागेपछि लालीगुराँसले फेरि अर्को मुद्दा हालेर फल्चा निर्माणमा अवरोध गरेको थियो । अर्को मुद्दामा सर्वोच्चदेखि यसअघि भएका सबै फैसला तथा आदेशलाई लुकाएर श्री लालीगुराँस सहकारीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशलाई नै बेवकुफ बनाएको पाइएको छ ।
उनको निवेदनलाई लिएर जिल्ला अदालतले गत भदौ २ गते भवन निर्माण कार्य रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सन्दर्भमा भदौ २२ मा न्यायाधीश देवकुमारी गिरीको इजलासको आदेशमा भण्डारीले झुक्याएको पुष्टि हुने सन्दर्भ उल्लेख छ । ‘उल्लिखित सर्वोच्च अदालत समेतको विभिन्न फैसलाहरुलाई वादीले फिरादपत्र तथा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउन दिएको निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिएन’, जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई खारेज गर्दै फल्चा निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको छ । ‘उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा कित्ता नम्बर ३२७ को सरकारी जग्गामा ललितपुर महानगरपालिकाले सडक फुटपाथको मापदण्डलाई कायमै राखी उक्त समय फल्चा पाटी निर्माण गर्न लागेको अवस्था देखिँदा उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको विभिन्न मितिका उल्लिखित फैसलाहरुको आधार समेतबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मिति २०७८÷५÷२ मा भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिई राख्नुपर्ने अवस्था देखिएन कानुनबमोजिम गर्नु ।’
यो आदेशसँगै ललितपुर महानगरपालिले फल्चाको निर्माण सुरु गरेको छ । बिहीबार हरितालिका तिजकै दिन महानगरपालिकाले फल्चाको शिलान्यास कार्यक्रम गरिसकेको छ । शिलान्यासपछि श्री लालीगुराँस सहकारीको भवनको गेटतर्फ खाल्डो समेत खनिएको छ । फल्चा निर्माण भएपछि सहकारीभित्र प्रवेश गर्ने ढोका नै नहुने निर्माणमा सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।
जग्गाधनीलाई पैसा नै नतिरेको खुलासा
यसैबीच श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले उ क्त भवन खरिद गर्दा घरधनीलाई बाँकी रकम अझै नतिरेको पाइएको छ । घरधनीलाई सात करोड रुपैयाँ दिन्छु भनेर सम्झौता गरेका भण्डारीले अन्तिममा छ करोड मात्रै दिएर एक करोड भने पछि दिन्छु भन्दै ढाँटेको स्रोतले जनाएको छ ।
