काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रको लगानीको स्रोत जुटाउनको लागि नयाँ किसिमको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसअघि सरकारको लागि बजेटको घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्रलगायतका मौद्रिक उपकरणहरु जारी गर्दै आएको थियो । तर शुुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट घोषणा गरेका छन् ।
सोहीबमोजिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारणलाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी –ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । ‘एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्र्ग दु्रतमार्ग, फ्लाईओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको र यही पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बण्ड, ब्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरुवात गरिनेछ’, अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट घोषणा गर्ने क्रममा भने ।
यसैगरी सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु-याएको जानकारी समेत दिएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाउने जानकारी दिँदै सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नोे ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको छ ।
कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थालगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशस्तरमा एक–एक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरू र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको जानकारी समेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । यसैगरी सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन विना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ । ‘यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँच सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
बजेटले पुँजीबजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ । सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजीबजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको जानकारी पनि अर्थमन्त्री शर्माले दिएका छन् ।
