काठमाडौं । यतिबेला दुई प्रधानमन्त्री चर्चामा छन्, राज्यशक्तिको अपचलन वा दुरुयोग गर्नेमा । एक जना भर्खर मात्रै सत्तारुढ भएका र अर्का भर्खर निवर्तमान भएका । सत्ताको यो अपचलनले कस्तो भयो भने वा ग-यो भने यी दुवै जना आ–आफ्नो कालमा पीडित भए र त्यो अपचलनका विरुद्ध कडा विरोधमा उत्रिए ।
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यस्तो अपचलन गरेका होलान् तर संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार खडा भएको संस्दको पहिलो कार्यकालमा यिनै दुई जना प्रधानमन्त्री भए यिनैबाट एकै प्रकारले त्यस्तो दुरुपयोग भयो अनि फेरि उनैले विपक्षमा रहेका बेला त्यही विषयमा कडा विरोध गरिरहे । बहालवाला र निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका यस्तो नकचरोपनले यो पद आफैँ लज्जित भएको छ । यो देशले कस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री भनेर भार बोकिरहनुपरेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।
यो विषय हो दल विभाजन गर्ने अध्यादेशको । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएपछि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराएर भोलिपल्ट बिहान एउटा अध्यादेश ल्याए उल्लिखित व्यवस्था गरिएको विषयको । त्यो करिब एक महिना केही बढी समय कायम रहेर संसद् चलिरहेकै बेला सरकार खारेज भयो । तर त्यति बेलासम्म यसले दुईवटा दल विभाजन गरिसकेको थियो । त्यसको सिकार हुने दल थियो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको । उनले घोर आपत्ति जनाउँदै भने– ‘यो २० प्रतिशतमा ल्याएको, एमालेलाई ताकेर ल्याएको हो, यति प्रतिशत भनी भनीकन, तौलीतौलीकन यसरी कानुन निर्माण गरिँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याइँदैन, मध्यरातमा संसद् बन्द गरेर ल्याइँदैन, मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै जारी गर्ने अध्यादेश कपटपूर्ण हो, दूषित मनसायले आयो भन्ने प्रश्न मात्रै हो ।’
अध्यादेशको यस्तो दूषित मनसाय प्रकट भएको दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक माथि उल्लेख भएअनुासर प्रतिक्रिया दिने प्रधानमन्त्रीबाट आएको थियो एक वर्षअघि । २०७७ वैशाख ८ गते त्यस्तो अध्यादेश आयो र १२ गते त्यो यसरी नै फिर्ता भयो । त्यसबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री विपक्षमा थिए । उनले नै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दुरूपयोग गरेको भनी घोर आपत्ति जनाएका थिए । २०७७ वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजनको नियत राखेर अध्यादेश जारी भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकपछि वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए– ‘संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए तर राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
उल्लेख भएको दुई प्रधानमन्त्रीका यी काम एउटै प्रकृतिका हुन् – संसद्ले पारित गरेको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संसद्बाहिर सरकारको आदेशमार्फत संशोधन गर्नु । अध्यादेश भनेको सरकारको आदेश नै हो । आदेशमा परेको दल विभाजनको संख्या केही तलमाथि होला तर उद्देश्य एउटै थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री बोलेका छैनन् यसबारे । तर अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको सिको गरेर दुईवटा दल फुटाइदिए । त्यसपछि फेरि अरू पनि दल फुट्छ र आफ्नो सत्तालाई धक्का पुग्छ भन्ने ठानेर त्यो अध्यादेश संसद्को सम्पत्ति भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई आफैँले मेटाइदिए । यो भनेको प्रधानमन्त्रीहरूबाटै राज्यशक्तिको दुरूपयोग हो । संसदीय पद्धतिमा संसद्को अपमान गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिकता हुँदैन ।
