काठमाडौं । अदालतका ठूला बिचौलिया बहालवाला न्यायाधीशका गार्ड, पुरेत, बगैँचे, भान्से र ड्राइभर पनि हुन् भनेर सामान्यतया पत्याउन नसकिएला तर यो सत्य रहेछ ।
अदालतका मूल विकृति र खासगरी भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा अदालतबाटै गठन भएका छानबिन समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ । ठूला बिचौलिया भनी नोट गरिएका उल्लिखित यी पदहरु त्यस्ता ठूला लग्दैनन् तर यीमार्फत न्यायालयमा न्यायाधीशले घुस खाने गर्छन् ।
यस्ता बिचौलिया ठहर गरेको पहिलो समिति हो सर्वोच्च अदालत बारले ०६३ चैत १४ गते गठित समिति । यो समितिका संयोजक थिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति भनिएको यसले ०६४ पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न १७ प्रकारका बिचौलियाहरुको पहिचान गरेको थियो । त्यसमा न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरुबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्कसूत्रका रुपमा काम गर्नेहरु भनी १७ प्रकारका बिचौलियाहरु किटान भएका छन् । जस्तो १, कानुन व्यवसायी, २, कानुन व्यवसायीका फर्ममा यस्तै कामका लागि राखिएका कमिसन एजेन्ट वा सहयोगी कर्मचारी, ३, अदालतका बहालवाला कर्मचारी । ४, पूर्वन्यायाधीश । ५, अदालतका पूर्वकर्मचारी । ६, मुद्दा खरिदबिक्री गर्ने गिरोह । ७, बहालवाला न्यायाधीश । ८, राजनीतिक कार्यकर्ता । ९, समाजसेवी । १०, न्यायाधीशका गार्ड । ११, न्यायाधीशका पुरेत । १२, न्यायाधीशका बगैंचे । १३, न्यायाधीशका मित्र । १४, न्यायाधीशका भान्से । १५, न्यायाधीशका ड्राइभर । १६, न्यायाधीशका अर्दली र कामदार । १७, न्यायाधीशका नातेदार ।
उल्लिखित बिचौलिया सर्वोच्च अदालतकेन्द्रित प्रतिवेदनले पहिचान गरेको हो । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बिचौलियाको घेरामा बस्न चाहँदा रहेछन् भन्ने यो विवरण आफैँ एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको यो २०६४ सालको हो । त्यसको करिब १५ वर्षपछि एउटा अर्को अध्ययन समिति गठन भयो २०७७ मा । यसले २०७८ साउनमा प्रतिवेदन दियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको यो समितिले बिचौलियाको यो संख्यालाई नै पुष्टि गर्दै त्यसमा बहालवाला न्यायाधीश पनि यो भूमिकामा थपिएका उल्लेख छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा जे भइरहेको छ त्यसको बीउ यही कार्की प्रतिवेदन हो जो प्रधानन्यायाधीशले कार्यान्वयन गर्न मानेनन् पछिल्लो समयसम्म । अर्याल र कार्कीका बीच ०६६ र ०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतकै पहलमा अरु दुईवटा समिति बनेका थिए । तिनले पनि अदालतमा बिचौलियाहरु बढी रहेको निष्कर्ष दिएका थिए ।
तर यी कुनै प्रतिवेदनको पनि कार्यान्वयन भएन । यदि कार्यान्वयन भएका थिए भने आज जे देखिरहिएको छ, यो हदसम्मको अवस्था आउने थिएन होला । चर्चा गरिएको पहिलो (अर्याल) प्रतिवेदनमा बिचौलियाका बारे थप भनिएको थियो, ‘उल्लिखित १७ किसिमका बिचौलियाबाहेक राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, न्यायाधीश नियुक्त कमिसन एजेन्ट, इजलास अधिकृत, न्यायाधीशका श्रीमान्श्रीमती, शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरु, न्यायाधीश सिफारिसकर्ता, नियुक्तिकर्ता, न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, न्यायाधीशका छिमेकी, न्यायाधीशकहाँ विभिन्न सामान आपूर्तिकर्ता र न्यायाधीशका इष्टमित्र, साथीभाइले पनि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।’
यी कुनै पनि प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरा कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएनन् । पछिल्लो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता आएको थियो प्रधानन्यायाधीशबाट नै । तर पछि त्यो उल्टियो र इजलास बहिष्कारसम्मका दृश्य देखिए ।
पछिल्लो कार्की प्रतिवेदनले तीनवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका बारे भनेको छ, ‘प्रतिवेदनमा देखाइएका प्रमुख समस्याहरु र प्रस्ताव गरिएका केही सुझावहरु कार्यान्वयनमा आएका देखिन्छन् भने कतिपय सुझावहरु कार्यान्वयन हुनसकेका देखिँदैनन् । न्यायपालिकामा गुटबन्दी, संरक्षणवाद, नातावाद, कृपावादजस्ता विकृतिले प्रश्रय पाउँदा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिबाटै विकृति विसंगति र अनियमितताको प्रारम्भ हुन्छ भने पूर्वप्रतिवेदनहरुमा औँल्याइएको समस्या समाधान हुन नसक्दा नियुक्तिको सवाल झनै पेचिलो विषय बन्नपुगेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुन्छ भन्ने पूर्वप्रतिवेदनमा देखाइएका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि न्याय परिषद्बाट कुनै ठोस नीति आधार तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अवस्था छ ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा भइरहेका र पूर्वप्रतिवेदनमा देखाइएका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि न्याय परिषद्बाट कुनै ठोस नीति आधार तयार नगरिएको भन्ने आरोप प्रधानन्यायाधीशप्रति हो । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छ ।
कार्कीको प्रतिवेदनमा बिचौलियाको सख्या थपियो । प्रतिवेदन (पृष्ठ ५४–५५) मा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, बिचौलियाहरुले मुद्दा ठेक्का लिई बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न र कतिपय टाठाबाठा र पेशेबर बिचौलियाका कारण यो समस्या थप पेचिलो र जटिल बन्न गएको छ । बिचौलियाको पहिचान, अनुमान, नियन्त्रण, कारबाहीको विषय निकै चुनौतीपूर्ण पनि देखिएको छ । बिचौलियाहरुका कारण न्यायिक काम कारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय अवस्थामा न्यायमा नै विचलन आएको देखियो ।
शक्तिसम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरुको संरक्षणमा बिचौलियाहरुले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दासमेत यस्ता बिचौलियाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएको देखिँदैन ।’ कार्कीको यही प्रतिवेदनमा हो प्रधानन्यायाधीशलाई गोलाप्रथाबाट पेशी र इजलास तोक्न सुझाइएको ठाउँ पनि ।
