काठमाडौँ । मीनभवन क्याम्पसमा पियन काम गर्दै आएका गणेशलाल अवालेको नाममा सोही क्याम्पस अघिल्तिर ३ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा थियो । निरक्षर अवालेको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै सञ्चयकोषसँग काठमाडौं मल भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका प्रविर शमशेर जबराले अपार्टमेन्ट बनाउन ऋण लिने भन्दै झुक्याएर रजिष्ट्रेसन पास गरेर लिएको सो जग्गा अहिले विभिन्न व्यक्तिमा नामसारी हुँदै धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ ।
पीडित अवाले न्यायको खोजीमा नेपालमा सञ्चालित सबै मिडियामा धाए, सबैले पहिलो पृष्ठमा समाचार बनाए, अनशन बसे, धर्ना दिए तर उनको कुरा सुन्ने कोही भएन । अन्ततः उनले आफ्नो करोडौँ सम्पत्ति रुपैयाँ समेत नलिई दुई भाइ छोराहरुलाई अंश समेत दिन नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छन् ।
गणेशलाल अवालेको जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, ती सबै मुद्दाहरुमा जग्गाका वास्तविक धनी गणेशलाल अवाले हार्दै गएका छन् । पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनमा उनको दुईवटा मात्रै मुद्दा बाँकी छ ।
किरण शमशेर जबराका नाति, प्रबल शमशेर जबराका छोरा, साबिक ललितपुर नगरपालिका २ स्थायी घर भएका प्रविर शमशेर राणाको डिजाइनमा भएको हालको मूल्यमा करिब एक अर्ब मूल्य पर्ने जग्गा जग्गाका वास्तविक धनी गणेशलाल अवालेले एक रुपैयाँ समेत नपाई उनको हातबाट फुत्किन पुगेको छ । माफियाको डिजाइन र नेपालको भ्रष्ट न्याय प्रशासनको शिकार भएका गणेशलाल अवाले अब आफ्नो जग्गा कसरी फिर्ता लिने भनेर निकै हतास र तनाव अवस्थामा पनि सास हुन्जेलसम्म संघर्ष गर्नु भन्ने हिम्मत हारेका छैनन् ।
हाल मीनभवनस्थित माफियाहरुले झुक्याएर आफ््नो हातबाट रजिष्ट्रेसन पास गरेर लिए पनि यसको भित्री पाटो अर्को भएको र सो तथ्यतर्फ नेपालको न्यायालयले नजरअन्दाज गरिएको पाएको छ ।
मीनभवनका गणेशलाल अवालेले साढे तीन रोपनी जग्गा काण्डको यथार्थ बुझ्न २०६१ चैत ८ गते अवाले र नारायण बहादुर कार्कीबीचको करार सम्झौता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो करारमा मनोजकुमार मिश्र साक्षी बसेका छन् । सो करारनामाबमोजिम अवालेको साढे तीन रोपनी जग्गामा १० तल्ले विशाल अपार्टमेन्ट बनाउने, सो अपार्टमेन्ट बनाउने प्रयोजनको लागि करार भएको छ । उक्त करार हुँदाका बखत सो जग्गा नेपाल बैंक लि.मा धितोमा रहेको सोही करारनामा उल्लेख छ ।
बैंकको धितोमा भएको जग्गा धितो फुकाउने काम नारायण बहादुर कार्कीले गर्ने र सोबापत ५० लाख रुपैयाँ कटाउने शर्त उल्लेख छ ।पीडित गणेशलाल अवालेका अनुसार उक्त बमोजिम बैंकबाट ऋण लिन भन्दै उनलाई २०६२ फागुन २ गते मालपोतमा बोलाए र अपार्टमेन्ट बनाउन रकम अपुग भएकोले ऋण झिक्न लागेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न लगाए । अवालेलाई बैंकका लागि दृष्टिबन्धक भन्दै कागजातमा हस्ताक्षर गराएको सो जग्गा प्रविर शमशेर जबराको नाममा नामसारी गरिएको थियो ।
रोचक कुरा के छ भने गणेशलाल अवालेसँग अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै २०६१ चैत १९ गते करार गर्ने नारायण बहादुर कार्की नै साक्षी बसेर गणेशलाल अवालेको सो ३–८–३–१ जग्गा काठमाडौं मल ठेक्का लिई सञ्चालन गर्ने प्रविर शमशेर (पम्फी) राणालाई रजिष्ट्रेसन पास गर्दा साक्षी बसेका छन् । आफूसँग करार गरेकै व्यक्ति साक्षी बसेकाले निरक्षर अवाले पूर्ण विश्वस्त भएर जग्गाको सो कागजातमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अवालेलाई झुक्याएर रजिष्ट्रेसन पास गरिएको जग्गा नारायण बहादुर कार्की, साक्षी बस्ने मनोजकुमार मिश्र तथा प्रविर शमशेर जबराको मुख्य संलग्नतामा पुनः सो जग्गा करारमा साक्षी बसेका मनोज कुमार मिश्रको नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भएको प्रमा डेभलपर्स प्रालिको नाममा २०६४ असार ३१ गते नामसारी गरिएको थियो ।
सो जग्गा नामसारी गरी प्रविर शम्सेर जबरा तथा नारायण बहादुर कार्कीको समूहले कुमारी बैंक काठमाडौंबाट ऋण लिएका थिए । ऋण लिएर लिलाम गराई जग्गा हडप्ने योजनाअन्तर्गत कार्की, राणा तथा मिश्रको समूहले कुमारी बैंकबाट २०७१ असोज १ गते धितो लिलाम गरिएको थियो ।
पत्रिकामा आफ्नो जग्गा लिलाम हुन लागेको सूचना पाएपछि बल्ल आफ्नो नाममा जग्गा अन्यत्र नै पास भई गएको चाल पाएका उनले त्यसपछि बल्ल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि कुमारी बैंकले जबर्जस्ती लिलाम गरेको सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिमा नामसारी भएर गइसकेको छ ।
अब रोचक कुरा के छ भने पीडित गणेशलाल अवालेले आफ्नो जग्गा लिलाम भएको भन्दै नारायण बहादुर कार्कीलाई खोजी आफ्नो जग्गा फिर्ता माग्दा आफ्नै समूहमा रहेकोले अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै २०७१ असोज १६ गते पुनः पूरक सम्झौता गरेको देखिन्छ ।
पीडितबाट जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै करार गर्ने, बैंकबाट ऋण लिनुप¥यो, दृष्टिबन्धकमा हस्ताक्षर गर्न अह्राई आफैँ साक्षी बसेर प्रविर शमशेर जबराको नाममा नामसारी गराउने अनि जग्गा लिलाम भइसक्दा समेत पूरक करार भएकोले गणेशलाल अवालेमाथि भएको श्रृंखलाबद्ध अन्यायको तथ्यको उजागर हुन्छ ।
पछि गणेशलाल अवालेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सो अपराधमा संलग्न मुख्य मतियारहरु कुनै पनि अदालतमा म्याद गुजार्दै आएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक उपस्थित हुन आदेश दिएपछि जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न मुख्य अभियुक्त प्रविर शमशेर जबरा अदालतमा उपस्थित नभई मुद्दाको किनारा लाग्दै आएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडित गणेशलाल अवालेको मुद्दामा फिराद पेश गर्दै मुख्य अपराधीमध्येका एक नारायण बहादुर कार्कीले सो जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउनकै लागि करार गरिएको, अपार्टमेन्ट बनाउने प्रयोजनकै लागि ऋण लिन प्रविर शमशेरको नाममा नामसारी गरिएको बयान दिएका छन् ।
साथै उनले मनोज कुमार मिश्र र प्रबिर शमशेर र कुमारी बैंकका कर्मचारी समेतले सो जग्गा धितो राखी कुमारी बैंकबाट ऋण लिएर खाएको उल्लेख गरेबाट उक्त जग्गा बिक्रीबाट गणेशलाल अवालेले एक रुपैयाँ पनि रकम नपाएको तथा जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि भन्दै झुक्याएर रजिष्ट्रेसन गरेको पुष्टि हुन आउँछ ।
उक्त पृष्ठभूमिका बीचमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रहरी लगाएर थुनेर मुद्दाको अंग समेत नपु¥याई, आफ्नो मुद्दा खारेज गरिदिएको पीडित अवालेले आरोप लगाउँदै आएका छन् । साथै उनले न्याय क्षेत्रको सो कार्यका विरुद्धमा काठमाडौंको बबरमहलमा आमरण अनशन समेत बसेका थिए ।
अपराधका लागि सिर्जना गरिएको पृष्ठभूमि अर्थात् करारबारे हालसम्म कुनै पनि अदालतले बोकेको छैन । पीडितलाई फसाउन अपराधीहरुले तयार पारेको करार, सोही करारमा साक्षी बसेका नारायण बहादुर कार्कीले दिएको बयान समेतलाई न्यायमूर्तिहरुले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक शुद्धीकरणका लागि अभियानहरु चल्दै गर्दा अपराधको पृष्ठभूमिबारे जवाफ नदिई मुद्दा खारेज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? पेचिलो प्रश्न बनेर न्याय क्षेत्रसामु ठडिएको छ ।
